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वकीलों को बीमा देने के लिए 40 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी
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नई दिल्ली। दिल्ली के वकीलों को बीमा प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से पांच लाख रुपये का चिकित्सा बीमा की मंजूरी दे दी गई है। चिकित्सा बीमा के साथ ही 10 लाख रुपये का जीवन बीमा भी वकीलों का होगा। दिल्ली सरकार ने बीमा प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दे दी है।
दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने वकील कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। पिछले साल ही दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत वकील कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये का एक कोष निर्धारित किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आवंटित बजट के साथ मुख्यमंत्री एडवांस वेलफेयर स्कीम की घोषणा की थी। गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि योजना के कार्यान्वयन के अंतिम चरण के रूप में बृहस्पतिवार को मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने के लिए 4060 करोड़ से अधिक के खर्च को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने 10 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की सिफारिश की थी। सरकार की इस योजना से बार काउंसिल के अनुसार पंजीकृत 37,135 वकीलों को राहत मिलेगी।
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दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने वकील कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। पिछले साल ही दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत वकील कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये का एक कोष निर्धारित किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आवंटित बजट के साथ मुख्यमंत्री एडवांस वेलफेयर स्कीम की घोषणा की थी। गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि योजना के कार्यान्वयन के अंतिम चरण के रूप में बृहस्पतिवार को मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने के लिए 4060 करोड़ से अधिक के खर्च को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने 10 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की सिफारिश की थी। सरकार की इस योजना से बार काउंसिल के अनुसार पंजीकृत 37,135 वकीलों को राहत मिलेगी।
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