वन्यजीव बोर्ड बैठक: ईको सेंसिटिव जोन के मुद्दे पर सुप्रीट कोर्ट जाएगी सरकार, दाखिल करेगी एसएलपी

इसके लिए सरकार की ओर से पैरवी के लिए विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस मामले में केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है। बैठक में बताया गया कि कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें खड़ी होंगी। लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

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राज्य के पर्यटन, खनन और अन्य विकास योजनाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। बैठक में बताया गया कि इस संबंध में सरकार की ओर एक समिति का गठन कर विभिन्न पक्षों का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य वन संरक्षक को ईएसजेड के भीतर मौजूद सभी निर्माणों की सूची तैयार करने और कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए थे।