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उत्तराखंड: प्रदेश को पेपरलेस-कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी, सेतु आयोग ने वर्ष 2050 तक का रखा है लक्ष्य

Wed, 18 Nov 2026 02:09 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 18 Nov 2026 02:09 PM IST
सार

उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए दीर्घकालिक आर्थिक रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें पर्यटन, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास का आधार बनाने के साथ सरकारी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल करने की योजना है।

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Uttarakhand targets ₹28.48 lakh crore economy by 2050 plans paperless and cashless governance
बैठक - फोटो : सूचना

विस्तार

उत्तराखंड सेतु आयोग ने वर्ष 2050 तक राज्य को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। आयोग की नई रिपोर्ट में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को विस्तार देने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सभी सरकारी कामकाज पेपरलेस करने की योजना भी शामिल है।

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अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आयोग ने रोजगार सृजन पर जोर दिया है। एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से 22.11 लाख नए रोजगार पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने पर भी जोर है।

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रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर जोर

रिपोर्ट में शिक्षा व्यवस्था को रोजगार से जोड़ने के लिए 87 प्रतिशत तक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने और पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने और ड्रॉपआउट दर शून्य करने के उपाय सुझाए गए हैं।

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प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का लक्ष्य

आयोग ने राज्य की जीएसडीपी को 3.48 लाख करोड़ से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है। प्रति व्यक्ति आय 2.94 लाख से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव है। घरेलू पर्यटन में 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में दस गुना वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जलस्रोतों के पुनर्जीवन पर जोर

पर्यावरण संरक्षण के लिए 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों का पुनर्जीवन किया जाएगा। इसके अलावा 55,414 किमी सड़क नेटवर्क, 29 हेलीपोर्ट एवं हेलीपैड और 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित करने की योजना है। 4.5 लाख लखपति दीदियां तैयार करने, शहरी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं को पेपरलेस, फेसलेस एवं कैशलेस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।



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छह प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को 2050 तक विकसित राज्य बनाने के लिए दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया गया है। रिपोर्ट में आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण, आधारभूत ढांचा, स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण और तकनीक आधारित सुशासन को छह प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
 

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