उत्तराखंडः समूह 'ग' भर्ती प्रस्ताव की खामियां दूर करने को अलग सेल बनाने की तैयारी
- सभी विभागों के रिक्त पदों के प्रस्ताव में होगा सुधार, भर्ती में आएगी तेजी
- आरक्षण रोस्टर व भर्ती नियमावली के कारण आयोगों को वापस भेजने पड़ रहे प्रस्ताव
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredसमूह ‘ग’ पदों की भर्ती में तेजी लाने के लिए रिक्त पदों का प्रस्ताव तैयार करने को शासन में अलग सेल (प्रकोष्ठ) बनाने की तैयारी चल रही है। इससे विभागों की ओर से आयोग को भेजे जा रहे प्रस्तावों में खामियां दूर होंगी। आयोगों को प्रस्ताव भेजने से पहले सेल आरक्षण रोस्टर, भर्ती नियमावली से संबंधित खामियां दूर करेगा।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास वर्तमान में विभिन्न विभागों के 2500 रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव हैं। विभागों की ओर से आनन फानन में भेजे जा रहे इन प्रस्तावों में न तो आरक्षण रोस्टर का पालन हो रहा है और न ही भर्ती नियमावली का। इन प्रस्तावों में खामियों के कारण आयोग को प्रस्ताव संशोधन के लिए वापस भेजने पड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगने के कारण रिक्त पदों की भर्ती में देरी हो रही है।
हर महीने भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा
शासन स्तर पर हर महीने भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा हो रही है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, दिव्यांग और अनाथ बच्चों को सीधी भर्ती में आरक्षण लागू किया है। ऐसे में विभागों ने आरक्षण रोस्टर के अनुरूप रिक्त पदों के प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजे। इस वजह से आयोग को प्रस्ताव वापस विभागों को भेजे गए।
इस समस्या के लिए शासन स्तर पर भर्ती प्रस्तावों की मानीटरिंग के लिए अलग सेल बनाने की कवायद चल रही है। कार्मिक विभाग के सूत्रों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा बैठक में अलग सेल बनाने का चर्चा की गई थी। सरकार की अनुमति मिलने पर अलग सेल का गठन किया जाएगा।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को विभिन्न विभागों से 2500 रिक्त पदों के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें एलटी शिक्षक, ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक लेखाकार, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक समेत अन्य पद शामिल हैं। - संतोष बड़ोनी सचिव चयन आयोग
