Uttarakhand: वन विभाग में घमासान जारी...PCCF राजीव भरतरी के अधिकार सीज, उनके किए तबादले भी रद्द
शासन ने भरतरी के किए सभी तबादले रद्द कर दिए। साथ ही उनके तबादले संबंधी अधिकार भी सीज कर दिए। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है भरतरी इस तरह का कोई भी नीतिगत निर्णय शासन की अनुमति के बिना नहीं लेंगे।
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Add as a preferredउत्तराखंड वन विभाग में घमासान जारी है। हाईकोर्ट से जंग जीतने के बाद मंगलवार को विभाग के फिर मुखिया बने पीसीसीएफ राजीव भरतरी चार्ज संभालते ही एक्शन में नजर आए। बुधवार को ही उन्होंने कुछ वन विभाग अधिकारियों के तबादले कर दिए। बृहस्पतिवार को शासन ने भरतरी के किए सभी तबादले रद्द कर दिए। साथ ही उनके तबादले संबंधी अधिकार भी सीज कर दिए। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है भरतरी इस तरह का कोई भी नीतिगत निर्णय शासन की अनुमति के बिना नहीं लेंगे।
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वन विभाग के सचिव विजय कुमार यादव के मुताबिक हाईकोर्ट का आदेश है कि भरतरी उनसे संबंधित किसी मामले में कोई निर्णय नहीं लेंगे। इसके बावजूद उन्होंने पदभार संभालते ही 10 वन क्षेत्राधिकारियों के तबादले कर दिए। जबकि सीसीएफ मानव संसाधन मनोज चंद्रन ने चार उप वन क्षेत्राधिकारियों के तबादले कर उन्हें प्रभारी रेंज अधिकारी बना दिया।
सचिव ने कहा, भरतरी को 10 मार्च 2023 को प्रमुख वन संरक्षक के पद पर कार्यरत रहने की अवधि के दौरान कार्बेट टाइगर रिजर्व के तहत कंडी रोड निर्माण, मोरघट्टी, पाखरो वन विश्राम गृह परिसर में भवनों का निर्माण, पाखरों में टाइगर सफारी में वृक्षों का अवैध पातन सहित विभिन्न मामलों में आरोपपत्र दिया गया था।
इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, हाईकोर्ट नैनीताल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से भरतरी किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं करेंगे। इस तरह का कोई भी पत्राचार प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव के जरिये शासन के अनुमोदन के बाद किया जाएगा। इसके अलावा भरतरी वन विभाग के किसी भी कर्मचारी का तबादला, मुख्यालय के अंतर्गत कर्मचारी-अधिकारियों का कार्य विभाजन या कोई भी नीतिगत निर्णय शासन के अनुमोदन के बाद ही कर सकेंगे।
वन विभाग के सभी 14 अधिकारियों के तबादले रद्द कर दिए गए हैं, इसके लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगा गया है। कहा गया है इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए, जहां जरूरत होगा, वहां तबादले किए जाएंगे।
- विजय कुमार यादव, सचिव वन विभाग
