उत्तराखंडः ई कैबिनेट से होगा पेपरलेस सिस्टम का आगाज, सचिवालय को ई आफिस से जोड़ने में जुटा शासन
- पायलट आधार पर आधा दर्जन विभागों से हो सकती है शुरुआत
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Add as a preferredसूचना प्रौद्योगिकी की मदद से सरकारी कामकाज को पेपरलेस करने की शुरुआत प्रदेश सरकार ई कैबिनेट से करेगी। आठ जनवरी को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कागज का उपयोग नहीं होगा। सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री अपने लैपटॉप के माध्यम से कैबिनेट की कार्यवाही में शामिल होंगे।
राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) ने ई कैबिनेट का साफ्टवेयर तैयार किया है, जिस पर काम करने की मंत्रियों को चरणबद्ध ढंग से ट्रेनिंग दी जा रही है।ई कैबिनेट के साथ-साथ सरकार ई सचिवालय की ओर भी कदम बढ़ा रही है। सचिवालय के कामकाज के लिए एनआईसी ने ई आफिस साफ्टवेयर तैयार किया है। सभी सचिवालय कर्मियों को ई आफिस पर काम करने के लिए दक्ष बनाया जा रहा है। साथ ही साथ सभी अनुभागों को ई लेन से जोड़ने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।
जनवरी में हो सकती है ई ऑफिस की शुरुआत
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो ई आफिस को लेकर सचिवालय के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ हो गया है। ई-ऑफिस की शुरुआत पायलट आधार पर की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में आईटी विभाग, सचिवालय प्रशासन अनुभाग, आपदा प्रबंधन, श्रम, प्रोटोकाल, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव कार्यालय के एक एक अनुभागों का चयन किया जा सकता है। इन सभी अनुभागों में ई आफिस की शुरुआत जनवरी महीने के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत हो सकती है।
70 अनुभाग में 50 मास्टर ट्रेनर
ई कैबिनेट और ई सचिवालय की परियोजना को जमीन उतारने में एनआईसी और प्रदेश सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अहम भूमिका निभा रहे हैं। एनआईसी ने साफ्टवेयर तैयार करने के साथ ही इसके संचालन की ट्रेनिंग का भी प्रबंध किया है।
आईटी विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (आईटीडीए) ने सचिवालय के 70 अनुभाग चिन्हित किए हैं, जिनमें से 50 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर तैयार किया है। अब ये मास्टर ट्रेनर सचिवालय कर्मियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रदेश सरकार का छह महीने में सचिवालय के कामकाज को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने का है। इसके बाद सरकार विभागों को पेपरलेस बनाने के अभियान में जुटेगी।
ई कैबिनेट होने से पेपरलेस व्यवस्था को बल मिलेगा। कागज की बचत होगी। साथ ही कार्यप्रणाली समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।- मदन कौशिक, शासकीय प्रवक्ता
ई सचिवालय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सचिवालय में ई आफिस शुरू करने से पहले मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं, जो सचिवालय कर्मियों को ई आफिस पर कार्य करने के लिए दक्ष करेंगे। प्रयास है कि जनवरी के पहले हफ्ते में पायलट आधार पर ई आफिस को शुरू किया जाए। - आरके सुधांशु, सचिव, आईटी
