उत्तराखंड दवा घोटाला: 10 साल बाद दोषियों पर वसूली की कार्रवाई के निर्देश, ये है पूरा मामला

वर्ष 2010 में स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम के तहत दवाईयों के साथ आशा वर्करों को दी जाने वाली किट की खरीद की थी। इन दवाईयों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। जिसके बाद दवाईयां रुड़की के एक नाले में मिली थीं। तब हरीश रावत सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

सीबीआई की ओर से वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार को पत्र भेज कर मामले की जांच और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने विजिलेंस जांच कराने का हवाला देकर सीबीआई को अनुमति नहीं दी।

जांच में दवा खरीद में 18 लाख की गड़बड़ी पाई गई है। विभाग ने अनावश्यक दवाईयां खरीदीं, जो रुड़की ड्रग वेयर हाउस में पड़ी रहीं। बाद में दवाईयां को नाले में फेंका गया। इस मामले में पूर्व महानिदेशक समेत छह कर्मचारी दोषी पाए गए हैं।

विजिलेंस की जांच के आधार पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोषी कर्मचारियों से वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उधर सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी का कहना है कि दवा खरीद मामले में सरकार की ओर से जो भी निर्देश होंगे, उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।