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जीएसटी चोरी पर बड़ी कार्रवाई: चार फर्मों से दो करोड़ रुपये वसूले, एक माह में सात बड़े संस्थानों पर की सख्ती

Thu, 18 Jun 2026 12:06 AM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 18 Jun 2026 12:06 AM IST
सार

जांच अधिकारियों ने जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। अब जांच के बाद नियमानुसार कर और जुर्माना निर्धारित कर वसूली की जाएगी।

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Uttarakhand News Major crackdown on GST evasion 2 crore recovered from four firms from Haridwar
जीएसटी चोरी का मामला - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने कर चोरी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। इसमें हरिद्वार में चार फर्मों पर छापा मारकर जांच और गहन सर्वेक्षण किया। पूरे प्रकरण में विभाग ने मौके पर ही दो करोड़ रुपये का कर और जुर्माना वसूल किया। वहीं फर्मोंं की जांच के साथ ही अभिलेख जब्त किए गए।

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यह कार्रवाई आयुक्त राज्य कर प्रतीक जैन के निर्देशों पर की गई। विभाग को शिकायत मिल रही थी कि कई फर्म अवैध इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठा रहे हैं। यही नहीं वह अपने रिटर्न में नकद भुगतान बेहद कम या शून्य दिखा रहे थे। ये फर्म आपस में सर्कुलर ट्रेडिंग करके अपने टर्नओवर को भी बढ़ा रहे थे।
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टीम ने जांच के दौरान जीएसटी चोरी और स्टॉक में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। टीम के अनुसार इन कारोबारियों के परिसरों में खरीद और बिक्री से स्टॉक का सत्यापन किया गया। मौजूदा स्टॉक और लिए गए इनपुट कर क्रेडिट के आंकड़ों में बड़ी विसंगतियां सामने आईं। जांच अधिकारियों ने जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। अब जांच के बाद नियमानुसार कर और जुर्माना निर्धारित कर वसूली की जाएगी।

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कार्रवाई में 12 अधिकारियों की चार टीमें की गईं गठित

इस सर्वेक्षण के लिए चार टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों में विशेष अनुसंधान शाखा, सचल दल और ऑडिट इकाई के अधिकारी शामिल थे। 12 अधिकारियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। टीमों ने व्यापारियों के परिसरों में गहन जांच की। आयुक्त कर प्रतीक जैन ने इस कार्रवाई को लेकर बताया कि राज्य कर विभाग का यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। फर्जी इनपुट कर क्रेडिट दिखाकर कर चोरी के प्रयासों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग राज्य में ऐसी सभी फर्मों पर सख्त निगरानी और जांच की कार्रवाई जारी रखेगा।

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