उत्तराखंड: राज्यपाल ने पुरानी पेंशन बहाली पर सीएम के सचिव को भेजा पत्र, संयुक्त मोर्चा ने बीते दिनों सौंपा था ज्ञापन
पिछले दिनों राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने राज्यपाल को एक ज्ञापन देते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की थी। इस ज्ञापन में उन्होंने सभी बिंदुओं की जानकारी दी थी।
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Add as a preferredराष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पत्र का राज्यपाल ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव को इस बाबत पत्र भेजा है। दरअसल, पिछले दिनों राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने राज्यपाल को एक ज्ञापन देते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की थी। इस ज्ञापन में उन्होंने सभी बिंदुओं की जानकारी दी थी। शुक्रवार को राजभवन से एक पत्र मुख्यमंत्री के सचिव को भेजा गया, जिसमें संगठन की मांगों का जिक्र करते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी ने कहा कि इस मामले पर जितनी लेट लतीफी सरकार दिखाएगी ,उतना ही कार्मिकों के सब्र का बांध कमजोर होता जाएगा। उन्होंने कहा कि नेताओं को तो चुनाव जीतने के बाद पुरानी पेंशन मिल जाती है लेकिन वो कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं हैं। प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि करीब छह लाख कर्मचारी और उनके परिजनों को सरकार से पुरानी पेंशन बहाल होने की आस है। उधर, उत्तराखंड अधिकारी शिक्षक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। जल्द ही कर्मचारियों के बुढ़ापे के इस सहारे के बारे में सोचना होगा।
देशभर में तेज होगा पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के बाद अब देश के हर राज्य में पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, असम, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए जल्द बड़े आंदोलन होंगे। राज्य सरकारों को जल्द पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। साथ ही केंद्र सरकार पर भी दवाब बनाया जाएगा। 28 नवंबर को जम्मू में पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसकी जिम्मेदारी गुलजुवेर डेंग, मृग नयनी, सलतुजा, राजेश शर्मा को दी गई है।
पुलिस भर्ती पर लगा ब्रेक, शासन से जवाब का इंतजार
वहीं उत्तराखंड पुलिस में सिपाही के 1541 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। उम्मीदवारों की ओर से आयु सीमा में छूट की मांग के मद्देनजर आयोग ने पत्र शासन को भेजा था, जिस पर अभी तक जवाब नहीं आया है।
दरअसल, पुलिस मुख्यालय ने सितंबर में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास सिपाही के 1541 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव (अधियाचन) भेजा था। इस पर आयोग कदम आगे बढ़ाता, इससे पहले ही युवा आयु सीमा 22 के बजाए 28 करने की मांग करने लगे। कुछ उम्मीदवार कोर्ट भी पहुंच गए। युवाओं का कहना है कि चूंकि यह भर्ती सात साल के बाद हो रही है, इसलिए इसमें आयु सीमा में छूट बढ़ाई जाए। मामले की पेचीदगी को देखते हुए आयोग ने शासन को पत्र भेज दिया। अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि शासन से रुख साफ होने के बाद इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
