उत्तराखंड: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का बड़ा बयान, इसी सत्र से लागू होगा फीस एक्ट
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उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती और मनमानी फीस पर सरकार रोक लगाने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक इसके लिए इसी शिक्षा सत्र से फीस एक्ट लागू किया जाएगा। जल्द ही इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने विधान सभा स्थित कक्ष में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूल छात्र-छात्राओं को जिस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, उन स्कूलों को उसी के अनुरूप फीस लेनी चाहिए, इसके विपरीत फीस लेना अपराध है। उन्होंने कहा कि स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों की तमाम शिकायतें आ रही हैं। फीस को लेकर तनाव की स्थिति बनी है।
इस संबंध में पहले भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे। एक से दो दिन के भीतर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को फिर से निर्देश दिया जाएगा कि अभिभावकों और शिक्षक अभिभावक संघ सबको अलग-अलग बुलाकर उनकी मंशा और विचार लें। उन्होंने कहा कि फीस एक्ट को लेकर जिलाधिकारियों से रिपोर्ट लेने के बाद सरकार निर्णय लेगी। सरकार प्रदेश में बेहतर फीस एक्ट लागू करेगी और अभिभावकों को इस जंग से निजात दिलाएगी।
फीस एक्ट के लिए पहले भी हो चुके प्रयास
प्रदेश में फीस एक्ट को लेकर सरकार की ओर से पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं। पूर्व में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दिए थे, लेकिन उस दौरान मंत्री के निर्देश पर अमल न होने से उन्होंने नाराजगी जताई थी। उस दौरान बात इतनी बढ़ गई थी कि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया था।
जो कहा उसे करने का किया प्रयास
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जो कहा है उसे करने का प्रयास किया है, एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू किया। फीस एक्ट में कुछ देरी हुई है, लेकिन इस बार इसे इसी शिक्षा सत्र में लागू किया जाएगा।