उत्तराखंड : पुलिस कर्मियों को डीजीपी अशोक कुमार देंगे साप्ताहिक अवकाश का तोहफा 

प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस सुधारों की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए कहा है कि शुरुआती तौर पर प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का विचार है।

यह प्रयोग सफल रहा तो प्रदेश के सभी जिलों के लिए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि, जरूरत पड़ने पर उन्हें ड्यूटी पर आना होगा। डीजीपी बनने के बाद अपने पहले कुमाऊं दौरे पर बुधवार को नैनीताल पहुंचे अशोक कुमार ने नैनीताल क्लब में अमर उजाला से बातचीत की। 

प्रदेश में महिला थानों को लेकर किए गए सवाल पर डीजीपी ने उनकी उपयोगिता पर सवाल उठाए और कहा कि अन्य जिलों में भी यह प्रयोग सफल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर थाने में एक महिला एसआई और चार महिला कांस्टेबलों की तैनाती अनिवार्य की गई है। साथ ही हर थाने में कैमरे लगे हैं। ऐसे में अलग से महिला थाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। महिला थाना अल्मोड़ा में है लेकिन वहां मुकदमे कम दर्ज हो रहे हैं। यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया है।

साइबर अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस के जो आंकड़े हैं, उसके तहत प्रदेश में 70 प्रतिशत साइबर अपराध वित्त से संबंधित हैं, जबकि 30 प्रतिशत अन्य हैं। सूचना तकनीक (आईटी) कानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को ही इन मामलों में जांच का अधिकार हासिल है।

समस्या यह है कि प्रदेश में इंस्पेक्टरों की कमी है। उन पर लोड ज्यादा है और वे साइबर अपराधों की विवेचना से बचने की कोशिश भी करते हैं। इस एक्ट में बदलाव हो और एसआई स्तर के अधिकारी को भी विवेचना का अधिकार होना चाहिए। 

इधर, डीजीपी ने हल्द्वानी में पत्रकारवार्ता में कहा कि साइबर अपराधियों का मुकाबला करने केलिए प्रदेश में चार हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। नैनीताल-पंतनगर के बीच एक साइबर थाना खोलने की योजना है। शासन से थाना खोलने के लिए संस्तुति मिल चुकी है। संभावना है कि जल्द ही साइबर थाना कुमाऊं को मिलेगा।