उत्तराखंड: केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी से मिले सीएम तीरथ, छह राजमार्ग घोषित होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग
सीएम तीरथ सिंह रावत ने नितिन गड़करी से केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत 615.48 करोड़ के 42 प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध किया।
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Add as a preferredउत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने ऋषिकेश-भानियावाला स्टेट हाईवे व छह अन्य राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित करने की मांग की। गड़करी ने मुख्यमंत्री को सभी प्रस्तावों पर विचार कर समाधान निकालने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रालय से छह राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। केंद्र को इनके संबंध में प्रस्ताव भेज दिए गए हैं।
इन छह राजमार्गों के लिए मिली सैद्धांतिक मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को राज्य सरकार ने समय पर प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया है। राज्य सरकार ने 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जल्द अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। इनमें खैरना-रानीखेत(34 किमी), बुआखाल-देवप्रयाग(49 किमी), देवप्रयाग-गजा-खाड़ी(70किमी), पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-उफरीखाल-बैजरों (64 किमी), बिहारीगड़-रोशनाबाद(33 किमी), लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडांडा-मोहन-रानीखेत (274 किमी) शामिल हैं।
भानियावाला-ऋषिकेश राज्य मार्ग का भी मसला उठाया
मुख्यमंत्री ने भानियावाला-ऋषिकेश राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राज्य के चार धामों तक जाने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए यह शार्ट लिंक मोटर मार्ग है। राज्य का महत्वपूर्ण जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी इसी मार्ग पर स्थित है। भारी यातायात घनत्व की दृष्टि से यह मार्ग चौड़ा नहीं है। इस भाग के चौड़ीकरण से चारों धामों की जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंच अत्यंत सुगम हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित न होने से मंत्रालय की योजनाओं में शामिल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया।
गड़करी का भरोसा, निकालेंगे समाधान
गडकरी ने कहा कि सभी मांगों पर गहनता से विचार कर उचित समाधान निकाला जाएगा। चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधा के के लिए केंद्र सरकार हरसंभव मदद करेगी।
मुख्यमंत्री ने की भारत नेट फेज-2 की वित्तीय स्वीकृति की मांग
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड में स्टेट लेड मॉडल के तहत भारत नेट फेज-2 परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है।
उन्होंने परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर परियोजना’ की स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों की कार्य प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण में मदद मिल सकेगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एफटीएससीएस के गठन एवं इनके संचालन के लिए वांछित धनराशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य के 10 जनपदों के लिए 78 नोटरी पदों के सृजन पर सहमति प्रदान करने के साथ ही नैनीताल के लिए चार नोटरी पदों के सृजन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को अनुमोदित करने का भी अनुरोध किया।
