उत्तराखंड एक्सक्लूसिव: सरकार के 14 बड़े विभागों में ही 36 हजार पद खाली

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार चाहकर भी इन खाली पदों को भरने का साहस नहीं कर पा रही है। इसकी वजह सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति है। नियमित भरती से राजकोष पर खर्च का दबाव बढ़ेगा। लिहाजा सरकार की कोशिश खाली पदों पर अस्थाई नियुक्ति करने की रही है। लेकिन नियमित भरती न होने और बड़ी संख्या में खाली पद होने से विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। साथ ही सरकारी नौकरियों की राह देख रहे बेरोजगारी की उम्मीदें भी टूट रही हैं। 

रोजगार वर्ष में भी खाली रह गए पद
त्रिवेंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 को रोजगार वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया था। इसके तहत सरकारी और गैरसरकारी रोजगार सृजित करने और रोजगार भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिशें की गईं। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते खाली पदों के लिए आयोगों को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया थम गई। 

नौकरियां कम, सियासत ज्यादा
रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्म है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार की आलोचना कर रही है। भाजपा पूर्व कांग्रेस सरकार के तुलनात्मक आंकड़ों के जरिये यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके प्रयास ज्यादा बेहतर रहे। हालांकि बेरोजगारों का मानना है कि सरकारी नौकरियों के लिए खाली पदों को भरने में प्रदेश सरकारों ने हमेशा कंजूसी बरती है।