उत्तराखंड: एक साल तक हर महीने दिया जाएगा 20 किलो अनाज, कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि सरकार ने 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल तीन महीने तक दिए जाने की मंजूरी दी थी, लेकिन खाद्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब पूरे साल प्रत्येक कार्ड पर हर माह 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल व दो किलो चीनी दी जाएगी।
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Add as a preferredउत्तराखंड में राशनकार्ड धारकों को राशन की दुकान (सस्ता गल्ला) से अब तीन महीने नहीं बल्कि पूरे साल हर महीने 20 किलो अनाज मिलेगा। जबकि जिन किसानों और व्यापारियों ने भूमि के विनियमितीकरण के लिए धनराशि जमा की है, उनका पुरानी दरों पर विनियमितीकरण किया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि इसके लिए 28 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि आगामी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं, जिन किसानों और व्यापारियों ने भूमि के विनीयमितीकरण के लिए जिस दिन धनराशि जमा की थी, उनके लिए उसी दिन का रेट तय किया जाएगा। खाद्य विभाग की ओर से राशन ढुलान के लिए सहकारिता के 22 करोड़ के बिल का भुगतान होना है।
इसके लिए आठ करोड़ केंद्र सरकार से मिलना था, लेकिन यह धनराशि अब तक नहीं मिली। जबकि इस मद में 13.50 करोड़ का बजट राज्य सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 20 करोड़ भी जारी किया गया है। बैठक में मंत्री ने बताया कि हल्द्वानी के एफसीआई के गोदाम की मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा अन्य गोदामों का भी प्रस्ताव मांगा गया है।
गेहूं खरीद के लिए दो दिन का समय बढ़ाया
किसानों से गेहूं खरीदने के लिए दो दिन का समय बढ़ाकर इसे 27 मई कर दिया गया है। इन दो दिनों में केवल उन किसानों के गेहूं की खरीद की जाएगी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। बैठक में मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार रिकार्ड 12 लाख कुंतल गेहूं की खरीद हुई है।
प्रदेश में सभी राशन कार्ड होंगे ऑनलाइन
खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी राशन कार्ड ऑनलाइन होंगे। एक सप्ताह के भीतर इन्हें ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के पास आधार कार्ड न होने की वजह से उनके राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे।
राशन की दुकानों में पुरानी दालों का वितरण
वहीं देहरादून के कुछ राशन की दुकानों में पुरानी दालों के वितरण की बात सामने आई है। जिसके बाद क्षेत्रीय खाद्य आयुक्त ने पुरानी दालों के वितरण पर रोक लगा दी है और मामले की जांच कराने की बात कही है।
