उत्तराखंड कैबिनेट : उपनल के जरिए पूर्व सैनिक आश्रितों के अलावा सामान्य श्रेणी के लोगों को भी मिल सकेगी नौकरी
- प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी
- पर्यटकों के लिए पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना शुरू
- सतर्कता विभाग आईटीआई के दायरे से किया बाहर
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कोविड 19 महामारी और लॉकडाउन की दुश्वारियों के कारण उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.(उपनल) के माध्यम से नौकरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को ही अस्थायी नौकरी देने का प्रावधान है, अब उनके अलावा प्रवासियों को भी स्वास्थ्य, हाउस कीपिंग, आतिथ्य एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में मांग के सापेक्ष अस्थायी नौकरी मिल सकेगी।
शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, इनमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जबकि एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। वहीं, संस्कृत शिक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है।
सौर ऊर्जा में 10 हजार स्वरोजगार
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत राज्य में 25 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे। इससे करीब 10 हजार स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। योजना के तहत भू परिवर्तन के बाद भूमि स्टांप शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है। इससे राजकोष पर करीब 49 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। प्लांट लगाने के लिए योजना की लागत का 70 प्रतिशत ऋण आठ प्रतिशत ब्याज पर राज्य व जिला सहकारी बैंक से ले सकेंगे। लोन की बैंक गारंटी सरकार देगी।
पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी
प्रदेश में पर्यटन कारोबार में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों व धामों की यात्रा करने आने वाले पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों को होटलों और होम स्टे में न्यूनतम तीन दिन की बुकिंग पर 25 प्रतिशत या अधिकतम 1000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। योजना एक माह के लिए पायलट आधार पर लागू होगी।
मोबाइल टावर लगाने को कंपनियों को प्रोत्साहन राशि
दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने के लिए प्रदेश सरकार मोबाइल कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देगी। यह धनराशि एकमुश्त 40 लाख रुपये होगी। आईटी विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाया था, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
सतर्कता विभाग आरटीआई के दायरे से बाहर
प्रदेश सरकार ने सतर्कता विभाग को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जांच ट्रैप, अपराधी की विवेचना व न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते समय गोपनीयता बनाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। लेकिन भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना को इससे बाहर रखा गया है। सतर्कता विभाग व अधिष्ठान का नया नाम इंटेलीजेंस ऑर्गेनाइजेशन होगा।
प्रदेश मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले
- कार्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में ऑनलाइन बुकिंग के 1.85 करोड़ रुपये पर्यटकों को लौटाए जाएंगे।
- विधायकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती को लेकर विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
- केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपेड के विस्तार को मंजूरी।
- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आएगी।
- प्रदेश में मदिरा के जो 138 ठेके नहीं छूटे हैं, आवंटन की तिथि मार्च तक जो राजस्व बनेगा उसका 75 प्रतिशत लिया जाएगा।
- आईटी की नीति में संशोधन को मंजूरी।
- शासन स्तर पर कृषि व उद्यान विभाग एकीकरण, चार अनुभागों को मिलाकर एक अनुभाग बना।
- अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय व राजकीय पुरस्कार प्राप्त विजेता अध्यापकों को रिटायरमेंट के बाद दो साल का सेवा लाभ मिलेगा।
- राजकीय महाविद्यालयों में 494 गेस्ट टीचरों को एक साल का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी।
- चिकित्सा शिक्षा मेडिकल सोशल वर्कर सेवानियमावली को मंजूरी, नागरिक सुरक्षा सेवानियमावली में भी संशोधन।
- चकराता में वर्ग तीन व चार भूमि पर मालिकाना हक को लेकर संशोधन विधेयक आएगा।
- विकासनगर तहसील में मेहरे गांव शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दी।
- जूना अखाड़ा के मायादेवी मंदिर और भैरो मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को सशर्त मंजूरी।
- जमनीनाला में होटल स्वामी को सशुल्क भूउपयोग की अनुमति दे दी है।
- उत्तरप्रदेश संविदा श्रम नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- एक्सरे प्राविधिक सेवानियमावली को मंजूरी मिली।
- साहित्य कला परिषद की सेवा नियमावली में संशोधन।
- खरसाली से यमुनोत्री रज्जु मार्ग सरकार पीपीपी मोड पर बनवाएगी।
- विश्वविद्यालयों के कानून वाला विधेयक विस में आएगा।
- सिंचाई विभाग नहरों के निर्माण कार्यों व तकनीकी सहायता देने के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की।