उत्तराखंड के प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकी 'मोदी एक्सप्रेस'

पिछले बजट में रामनगर-चौखुटिया रेल लाइन की घोषणा की गई थी। उम्मीद थी कि इस बार गैरसैंण को रेल मार्ग से जोड़ने का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इस परियोजना का कहीं कोई जिक्रही नहीं हुआ।

प्रदेश की आधा दर्जन से अधिक ऐसी रेल लाइनें हैं जिनका सर्वे जारी है। इन परियोजनाओं का सर्वे पिछले कई सालों से पूरा नहीं हो पाया है।

दूसरी ओर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए बजट में इस बार सिर्फ 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की इस परियोजना पर अभी तक 11 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं।

इसी तरह रुड़की-देवबंद रेल लाइन के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। दिल्ली से ऋषिकेश तक एलिवेटेड रेल लाइन का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह टनकपुर-बागेश्वर को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के बाद भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में जगह नहीं मिल पाई।

उधर सहारनपुर-ऋषिकेश,  हरिद्वार-रामनगर, काशीपुर-धामपुर, हल्द्वानी-चौरगलिया ऐसी रेल लाइन हैं जो सर्वे पर ही अटकी पड़ी हैं। काठगोदाम-टनकपुर, रामनगर-कोटद्वार-देहरादून, टनकपुर-पूर्णागिरी नई मांगों का रेल बजट में जिक्र तक नहीं हुआ।

रेल बजट में कुमाऊं के खाते में केवल एक ट्रेन आई है। बजट में रामनगर से आगरा को एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को मंजूरी दी गई है। यह ट्रेन साप्ताहिक संचालित होगी।

इसके अलावा ए-क्लास स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा की घोषणा हुई है, जिसका लाभ काठगोदाम स्टेशन आने वाले यात्रियों को मिलेगा। वहीं, अंतरिम बजट में कुमाऊं को तीन ट्रेनें मिली थीं, जबकि पूर्ण बजट में केवल एक ही ट्रेन मिल सकी है।