Uttarakhand: नैनीताल की नदियों से 108 कुंतल से अधिक खनिज ले जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्दूचौड़ निवासी गगन पराशर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि खनन में लगे वाहनों के लिए जिला खनन समिति द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक लिमिट तय की गई थी जिसमें 108 क्विंटल तक ही खनन सामग्री वाहनों में लोड की जा सकती है लेकिन सरकार ने 30 जनवरी 2023 को शासनादेश जारी कर 108 क्विंटल से अधिक खनिज सामग्री ले जाने की छूट दे दी थी। साथ ही ओवरलोडिंग करने पर उन्हें रॉयल्टी देने के लिए भी कहा जबकि पहले ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के दूसरे दिन आने पर पाबंदी थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर ओवरलोडिंग को बढ़ावा दिया है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने ओवरलोडिंग पर 2005 में पूर्ण रूप से पाबंदी लगा रखी है। अतिभार ढोने वाले वाहनों से हाईवे और गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रहीं हैं।