उत्तराखंड: क्वारंटीन सेंटर मामले में हाईकोर्ट ने कहा- निगरानी कमेटियों को निरीक्षण के लिए सुविधाएं दे सरकार 

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 30 Sep 2020 10:49 PM IST
विज्ञापन
Uttarakhand High Court said to government to provide facilities to committee for Quarantine center Monitoring
- फोटो : फाइल फोटो

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।

*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!

ख़बर सुनें

सार

  • हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली मामले में निगरानी कमेटी की रिपोर्ट सात तक पेश करने को कहा
  • बागेश्वर जिले की निगरानी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आने पर हाईकोर्ट ने दिया समय
  • पूछा, देहरादून की निगरानी कमेटी के  सुझावों पर क्या किया जा सकता है 

विस्तार

क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली मामले में दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की निगरानी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आने पर सात अक्तूबर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिए कि सभी निगरानी कमेटियों को निरीक्षण करने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
विज्ञापन


कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि देहरादून की निगरानी कमेटी के सुझावों पर क्या किया जा सकता है। देहरादून की निगरानी कमेटी ने 12 सुझाव दिए हैं, जिनमें प्रदेश में 15 दिन के लिए पूर्णत: लॉकडाउन की बात कही गई है।


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने क्वारंटीन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की थीं।

पूर्व में बदहाल क्वारंटीन सेंटरों के मामले में जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटीन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने इन अस्पतालों की नियमित निगरानी करने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे।

देहरादून की निगरानी कमेटी के सुझाव : देहरादून की निगरानी कमेटी ने 12 सुझाव दिए है। इनमें कहा गया है कि -
-प्रदेश में 15 दिन के लिए पूर्णत: लॉकडाउन कर देना चाहिए।
-मास्क और गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया जाए। 
-नगर निगम की कूड़ा गाड़ियों का लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए।
-कंटेनमेंट जोन में सख्ती कर वहां आवागमन रोका जाए।
-क्वारंटीन सेंटरों में खाने की सुविधा में जो कमी है, उसे दूर किया जाए।

आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खबरों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से आप संतुष्ट हैं?
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Spotlight

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Election
  • Downloads

Follow Us

X

प्रिय पाठक

कृपया अमर उजाला प्लस के अनुभव को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।
डेली पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें

क्लिप सुनें

00:00
00:00
X