किराए पर दिया बद्रीनाथ धाम का महालक्ष्मी मंदिर, हाईकोर्ट ने समिति से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

हरिद्वार निवासी राकेश कौशिक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना ही बद्रीनाथ में स्थित महालक्ष्मी मंदिर को किसी अन्य  संस्था को 35 हजार रुपये सालाना किराए पर दे दिया है। संस्था को चरणामृत बेचने की अनुमति भी दे दी गई है।

याचिकाकर्ता का कहना था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ की संपत्ति को बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी को भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। सरकार की ओर से अपने शपथ पत्र में कहा गया है कि मंदिर को किराये पर देने के लिए सरकार ने कोई अनुमति नही दी है।