उत्तराखंड: औषधि केंद्रों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा- किस वजह से नहीं आ रहीं दवाइयां 

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी समाजसेवी अमित खोलिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में गरीबों को बाजार मूल्य से कम दामों पर जैनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के मकसद से एक जुलाई 2015 को जन औषधि केंद्र खोले गए थे। रेडक्रॉस सोसायटी को इसका जिम्मा सौंपा गया था। मकसद यह था कि ये केंद्र सुचारु रूप से चलें और आम जन को इसका लाभ मिल सके। लेकिन लंबे समय से इन केंद्रों की हालत इतनी खराब है कि दवाइयां ही उपलब्ध नहीं हैं।


हालत यह है कि कोरोना काल में लोग बाजार से महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं और जन औषधि केंद्र केवल शोपीस बने हैं। याचिका में कहा कि यहां आई ड्राप के अलावा कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में केंद्रों का संचालन रेडक्रॉस से हटा कर किसी अन्य संस्था को दिया जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसे गंभीर मानते हुए औषधि सचिव भारत सरकार, औषधि ब्यूरो भारत सरकार, रेडक्रॉस सोसायटी उत्तराखंड समेत अन्य को तीन सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।