उत्तराखंड: सरकार ने फिर चला बेनामी संपत्ति पर सियासी दांव 

हैरानी की बात यह है कि कैबिनेट ने जमीनों के सौदों की जांच को लेकर राजस्व मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में तीन मंत्रियों की समिति बनाई थी, उसकी भी आज तक कोई बैठक नहीं हो पाई है। अलबत्ता सीएम की ओर से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से भू-सौदों की जांच कराने के सिर्फ बातें ही होती रही हैं।

प्रदेश में सरकारी जमीनों के आवंटन का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इस विवाद की वजह अंतरिम सरकार में सामाजिक गतिविधियों के नाम बेशकीमती भूमि का अंधाधुंध आवंटन था। तत्कालीन नित्यानंद स्वामी सरकार पर ये आरोप लगा कि उसने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बांट दी। इन जमीनों से राजनेताओं, संतों, उद्यमियों के नाम जुड़े हैं।

समय-समय पर भूमि घोटालों के आरोप गरमाते रहे। सत्ता की बाग़डोर हाथों में आते ही मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सबसे पहले भूमाफिया पर शिकंजा कसने का एलान किया। उन्होंने इसके लिए अलग से एसआईटी गठन के भी निर्देश दिए। लेकिन राजकाज में रम गए मुखिया की ओर से एक्शन का इंतजार होता रहा।