उत्तराखंड में हर साल 100 छात्रों को मिलेगी रिसर्च स्कॉलरशिप
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प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन बोर्ड बनेगा जबकि निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए राज्य निजी विवि नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। प्रदेश भर से हर साल 100 छात्रों को रिसर्च स्कॉलरशिप दी जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किए। शनिवार को सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी महाविद्यालयों व विवि के छात्रों के कॅरियर ट्रैकिंग की व्यवस्था बनाई जाए।
उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करने, उच्च शिक्षा चयन बोर्ड का गठन करने, राज्य निजी विवि नियामक प्राधिकरण स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नए सत्र से उच्च शिक्षण संस्थानो में ड्रेस कोड को लागू करने के साथ ही प्रदेश के 26 निर्माणाधीन कॉलेजों को 22 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।
25 जून को शैक्षिक कैलेंडर घोषित करने के निर्देश
सीएम रावत ने निर्देश दिए कि 25 जून को शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया जाए। 45 दिन में परीक्षाएं पूरी कराई जाएं। सभी महाविद्यालयों में ई-लाईब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। जहां कनेक्टिविटी न हो, वहां एडुसेट के माध्यम का इस्तेमाल किया जाए।
विवि में कुलसचिव व उपकुलसचिव के पदों का पृथक संवर्ग गठित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के छात्रों द्वारा कम्यूनिटी सर्विस के माध्यम से शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को पाने का प्रयास किया जाए।
विवि स्वमूल्यांकन करें कि उनका सोशियो इकोनॉमिक इम्पेक्ट क्या है? उच्च शिक्षा पर वर्ष 2016-17 में कुल 366.99 करोड़ रुपये व्यय हुआ जबकि वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्रस्तावित व्यय 410.75 करोड़ रुपये है। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव डा. रणवीर सिंह, अपर सचिव डा. राघव लंगर सहित विभिन्न विवि के कुलपति व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
100 छात्रों को रिसर्च स्कॉलरशिप
प्रदेश में रिसर्च करने वाले छात्रों को अब सरकार स्कॉलरशिप देगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कॉरपस फं ड का गठन किया जाएगा, जिससे हर साल 100 छात्र-छात्राओं को रिसर्च स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। कॉलेजों में शुल्क जमा करने के लिए पीओएस काउंटर स्थापित कर कैशलेस अर्थव्यवस्था को लागू किया जाएगा।
