ये क्या किया सरकार? एक तरफ 'इनाम' तो दूसरी तरफ सजा

कुछ देर से ही सही बुधवार को सीएम ने एरियर देने का ठोस कदम उठाया तो अज्ञात सलाहकारों ने इतंजाम कर दिया कि सरकार इस फैसले से भी राहत न पा सके।

बुधवार को देहरादून, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली, रुद्रपुर, हल्द्वानी कोतवाली के साथ ही उत्तरकाशी में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हुए। गौरतलब है कि इसी दौरान शासन में नोशनल इंक्रीमेंट देने की कसरत चल रही थी।

उत्तरकाशी व हल्द्वानी में दो कांस्टेबल गिरफ्तार भी कर लिए गए। विकासनगर से भड़काने के आरोप में एक शिक्षक की गिरफ्तारी हो गई। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल जवानों को पीएचक्यू ने चिन्हित तो किया, लेकिन एफआईआर अज्ञात के नाम ही लिखी गई। 16 अगस्त को शुरू हुए पुलिस जवानों के मिशन आक्रोश को लेकर सरकार आखिर तक भ्रमित दिखी।

मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने कार्रवाई और एरियर दोनों के लिए 19 अगस्त को ही स्पष्ट मना कर दिया था, लेकिन बुधवार को ठीक इसके उलट हुआ। मतलब बिल्कुल साफ था कि एरियर भी दिया और एक्शन भी कर दिया।

मुख्यमंत्री ने शुरू से ही कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। वह पुलिसवालों को अपने बच्चे कहकर संबोधित करने के साथ ही भाजपा को कोसते रहे। प्रेसवार्ता में भी एक्शन के नाम पर मुख्यमंत्री ने यही कहा कि इस पर अभी कुछ नहीं कहना है।

अगर मान भी लें कि पुलिस जवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार पर कार्रवाई करने का भारी दबाव था, ताकि हुकूमत का इकबाल कुछ हद तक ही सही बरकरार तो रहे। क्या ऐसा सोचने का यह सही वक्त था?