उत्तराखंड: गडकरी को भेजा 244 करोड़ की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव, होगी परिवहन निगम के घाटे की भरपाई
- उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों का छह माह का वेतन मांगा
- सवा दो लाख निजी चालकों को आर्थिक सहायता देने पर विचार
विस्तार
Add as a preferredलॉकडाउन के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी परिवहन निगम की अर्थ व्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजे गए इस प्रस्ताव 244.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मांगी गई है। इस धनराशि से परिवहन व्यवस्था के घाटे की भरपाई हो सकेगी।
परिवहन मंत्री यशपाल आर्या की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव में 112.50 करोड़ रुपये निजी सार्वजनिक वाहनों को चलाने वाले चालकों और उनके सहायकों के लिए मांगे गए हैं। ये सभी लॉकडाउन के बाद से बेकार हैं और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
इनसे जुड़े संगठन फौरी आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्र से प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो सरकार हर चालक को पांच हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दे सकती है।
लेकिन यह राशि केंद्र द्वारा मंजूर पैकेज की राशि पर ही निर्भर करेगा। इसके अलावा केंद्र से उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों का वेतन खर्च भी मांगा गया है। लॉकडाउन के कारण रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से ठप है। रोडवेज की कमाई जीरो हो गई है। प्रस्ताव में निगम के सभी स्थायी व अस्थाई कर्मचारियों की छह माह के वेतन के रूप में 132 करोड़ रुपये मांगे गए हैं।
पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में से परिवहन विभाग से जुड़े लोगों की मदद के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी। उन्होंने लिखित प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था। प्रस्ताव भेज दिया गया है। हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार उदारतापूर्वक प्रस्ताव पर विचार करेगी और हमें आर्थिक पैकेज जारी करेगी।
-यशपाल आर्यए परिवहन मंत्रीए उत्तराखंड
