गरीबों के लिए खुशियां लाया सरकार का पेपरलेस बजट, पढ़िए आपको क्या होंगे फायदें
उत्तराखंड विधानसभा में गुरुवार को पेश हुआ बजट गरीब परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लाया है। इससे छात्रों से लेकर बुजुर्गों के लिए कई सुविधाएं मिल सकेंगी। आगे पढ़िए कि इसमें आपको क्या फायदा होगा।
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने अपना पहला करमुक्त शून्य घाटे का 39957.79 करोड़ रुपये का बजट अनुमान सदन में पेश किया। बजट में गरीब-मेधावी छात्रों, 2019 तक हर गांव को बिजली-सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है।
बजट पर शुक्रवार से विभागवार चर्चा होगी और इसे पारित कराने के लिए 15 जून को पटल पर लाया जाएगा। पहली बार इस पेपरलेस बजट के आय-व्यय के खंडों को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया गया।
बृहस्पतिवार से प्रारंभ हुए बजट सत्र के दौरान वित्तमंत्री ने करीब डेढ़ घंटे के बजट भाषण में अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का सिलसिलेवार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार को 39856.13 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों का अनुमान है।
61 पन्नों के बजट भाषण के आरंभ में ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र का उल्लेख किया। कहा कि इच्छा, स्थिरता, संकल्प और कड़ी मेहनत के जोड़ से सफलता के इस सिद्धांत को सरकार ने अपना मूल मंत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2019 तक हर गांवों को बिजली और सड़क से जोड़ेगी।
बजट में छात्रों और युवाओं के लिए
बजट में छात्रों और युवाओं के लिए
- हर स्कूल में स्थापित होगा बुक बैंक
- गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं को निशुल्क लेपटॉप/स्मार्ट फोन मिलेगा
- सभी विश्वविद्यालय निशुल्क वाई-फाई सुविधा से जुड़ेंगे
- पलायन रोकने को आवासीय विद्यालय व छात्रावास खुलेंगे
- सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति मिलेगी
- खेल अकादमी स्थापित करने को मिलेगा अनुदान
- एसटी छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय योजना शुरू होगी
- वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मार्डन इकोनोमी की स्थापना होगी
- राज्य कौशल योजना शुरू होगी।
- कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर स्वरोजगार योजना संचालित होगी।
महिलाओं के लिए
- पं. दीन दयाल सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना होगी
- अति निर्धन परिवारों को निशुल्क रसोई गैस दी जाएगी
- रुद्रपुर व हल्द्वानी में महिला छात्रावास का निर्माण होगा
- उपेक्षित महिलाओं व लड़कियों के लिए स्वधार गृह योजना
सुशासन
- जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन पर जोर
- जिलों व तहसीलों में भी बायोमीट्रिक प्रणाली लागू होगी
- दफ्तरों में ई फाइलिंग की व्यवस्था शुरू होगी
- अव्यवहारिक कानूनों को समाप्त करने के लिए आयोग बनेगा।
- सभी कार्यालयों की सूचनाओं के लिए सीएम डैश बोर्ड बनेगा।
- स्टेट डाटा सेंटर में सभी विभागों के सर्वर होंगे स्थापित
धर्म, योग, पर्यटन व खेल
इंफ्रास्ट्रक्चर
- हर परिवार को मिलेगी छत, 5000 आवास बनेंगे
- 2019 तक हर गांव सड़क जुड़ेगा।
- बंद पड़ी बिजली परियोजनाएं शुरू होंगी।
- हवाई अड्डों की सुविधाएं बढ़ेंगी।
- राज्य में नए बस अड्डों की स्थापना होगी।
- सितारगंज में 50 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा।
- 35 शहरों में पेयजल योजनाएं होंगी शुरू
- सभी कारगारों में लगेंगे सीसीटीवी
धर्म, योग, पर्यटन व खेल
- पर्वतीय क्षेत्रों में योग अभ्यास केंद्र स्थापित होंगे
- शाक्त, शैव, वैष्णव, गोलू, नागराजा का सर्किट बनेगा
- होम स्टे योजना का विस्तार होगा
- पर्यटन व धार्मिक क्षेत्रों में अंडर ग्राउंड केबल बिछेगी
- इको पार्क की होगी स्थापना
- जल व शीतकालीन खेल के लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा
नई नीति
- युवा नीति 2011 की होगी समीक्षा
- एकाधिकार तोड़ने को नई सुस्पष्ट खनन नीति आएगी
- जल संग्रहण के लिए जल नीति आएगी।
किसानों-पहाड़ के लिए
बिजली
- 2019 तक हर गांवों को बिजली देने का प्रयास
- बंद पड़ी बिजली परियोजनाओं को शुरू करने का प्रयास
- रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को वरीयता
किसानों के लिए
- किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेंगे
- आपदाओं व रोगों से बर्बाद फसल की क्षतिपूर्ति मिलेगी
- पशु धन बीमा योजना संचालित होगी
पहाड़ के लिए
- पर्वतीय क्षेत्रों में बीमार व घायल व्यक्तियों के एयर एंबुलेंस सेवा शुरू होगी
- जखोली में सैनिक स्कूल की स्थापना होगी।
