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त्रिवेंद्र सरकार ने भरी उद्योगों में रफ्तार, जमीन पर उतारे 17 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट

Advertorial Updated Tue, 10 Sep 2019 06:32 PM IST
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Advertorial - फोटो : अमर उजाला
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इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश में निवेश के साथ रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि समिट के केवल 10 माह की अवधि में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है, जिससे लगभग 45 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 हजार से अधिक उद्यमों की स्थापना प्रदेश में हुई है, इनमें लगभग 80 हजार लोगों को रोजगार मिला। वर्ष 2018 में हुई इन्वेस्टर्स समिट के सकारात्मक नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 
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समिट में 1.24 लाख करोड़ के एमओयू निवेशकों के साथ हुए थे। सिंगल विंडो के माध्यम से निवेश के हर आवेदन को ठीक से प्रोसेस किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उद्यमियों को पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत बदलाव सरकार शुरू कर चुकी है। निवेश की संभावनाओं के साथ अब प्रदेश सरकार समन्वित निर्यात नीति तैयार कर रही है। राज्य स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी पहल एवं व्यवहारिक नीति निर्धारण पर भी बल दिया। 

जरूरत है ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने की। उत्तराखंड में निर्यातकों के अनुकूल अवस्थापना सुविधाओं के विकास की दिशा में भी पहल की जा रही है। जौलीग्रांट व पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में गौचर, चिन्यालीसौड, नैनीसैनी हवाई अड्डों को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। सरकार का फोकस सर्विस सेक्टर पर है, राज्य में फार्मा, आटोमोबाइल अदि क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं हैं। एग्रो बेस उद्यम भी ग्रामीण आर्थिकी के मजबूत आधार बन सकते हैं, इसके लिए मांग, उत्पादन व विपणन के लिए व्यवहारिक नीति तैयार करने से निर्यातकों को भी सहूलियत होगी।
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