राज्य स्थापना के 21 साल: राज्य निर्माण आंदोलन में रही अहम भूमिका, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं बन पाई कोई नीति

रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के सवाल पर वर्ष 1994 में राज्य आंदोलन ने उग्र रूप लिया, खटीमा, मसूरी, रामपुर तिराहा, श्रीनगर सहित अन्य गोलीकांडों में 42 लोगों ने अपनी जान गवांई थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन इन 21 वर्षों में महिलाओं के लिए कोई नीति नहीं बन पायी है।

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यह स्थिति तब है जबकि महिला हित में तमाम वादे एवं घोषणाएं होती रही हैं। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विजय बड़थ्वाल के मुताबिक प्रदेश में आधी आबादी के उत्थान के लिए भाषणों में काफी कुछ कहा जाता है, लेकिन राजनीति हो या अन्य क्षेत्र वास्तव में उनकी अनदेखी होती रही है। 

नए आयाम स्थापित हुए पर चुनौतियों का पहाड़ नहीं हुआ कम  
राज्य गठन के 21 वर्षों में शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में नए आयाम स्थापित हुए, लेकिन अब भी चुनौतियों का पहाड़ कम नहीं हुआ। प्रदेश के पर्वतीय जिलों के गांवों के साथ ही स्कूल भी छात्रों के पलायन की मार झेल रहे हैं। राज्य गठन के बाद से लगातार स्कूलों में छात्रों की संख्या घटती जा रही है। यही वजह है कि दो हजार से अधिक स्कूलों में छात्रों की संख्या दस या इससे भी कम रह गई है। पिछले कुछ वर्षों में तीन सौ से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं। हालांकि, विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस साल छात्रों की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है। कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूलों में 50 हजार से अधिक छात्र बढे़ हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बंद होते स्कूलों को बचाने के लिए सरकार ने अटल उत्कृष्ट स्कूलों का फार्मूला तैयार किया है। सरकारी स्कूलों को अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाकर इसे सीबीएसई की मान्यता दिलवाई जा रही है। पहले चरण में 186 स्कूलों के बाद सरकार ने दूसरे चरण में 135 अटल उत्कृष्ट स्कूलों की सूची तैयार की है।