उत्तराखंड: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व सीएम निशंक ने जमा कराया सुविधाओं का बकाया पैसा
- बिजली बिल व आवास किराये के एवज में सरकार को 10.77 लाख का भुगतान किया
- उच्च न्यायालय ने पूर्व सीएम व केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक से एक हफ्ते में मांगा था जवाब
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पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर अब उत्तराखंड सरकार की कोई देनदारी नहीं है। उन्होंने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उन पर बकाया देनदारी का भुगतान कर दिया।
मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुविधाओं के भुगतान के मामले में हाईकोर्ट ने निशंक से एक सप्ताह में जवाब मांगा था। न्यायालय ने यह निर्देश पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से आवास, बिजली-पानी और अन्य सुविधाओं का भुगतान नहीं करने के मामले में दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया था।
पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी और विजय बहुगुणा पर भी बकायेदारी का मामला है, लेकिन उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से स्थगनादेश मिल चुका है। इस बीच बुधवार को केंद्रीय मंत्री डॉ.निशंक की ओर से शासन को बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया।
अब कोई देनदारी नहीं
डॉ.निशंक के विशेष कार्याधिकारी अजय सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड सरकार के राज्य संपत्ति विभाग को बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। अब कोई भी देनदानी शेष नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक की ओर से बकाया जमा करा दिया गया है। बुधवार को उनकी ओर से 10 लाख 77 हजार 709 रुपये की धनराशि जमा कराई गई। अब उन पर कोई धनराशि बकाया नहीं हैं।
- दीपेंद्र चौधरी, राज्य संपत्ति अधिकारी, उत्तराखंड शासन