उत्तराखंड: अब ऑनलाइन होगा कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड, एक जुलाई से शुरू होगी व्यवस्था
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प्रदेश सरकार के उन सभी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड अब ऑनलाइन होने जा रहे हैं, जिन्हें कोषागारों के माध्यम से वेतन मिलता है। एक जुलाई से वित्त विभाग एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के दूसरे चरण मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का आगाज करने जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। छह महीने में वेतन, पेंशन और संपूर्ण सेवा प्रक्रिया को पेपरलेस करने का लक्ष्य बनाया गया है।
आईएफएमएस के जरिये वेतन, पेंशन, अग्रिम और दावों के भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के बाद वित्त विभाग अगले चरण की तैयारी में जुट गया है। शुरुआती दिक्कतों के बाद आईएफएमएस की प्रक्रिया धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। लिहाजा, विभाग ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। विभाग की योजना एक जुलाई से कम से कम से कर्मचारियों की सेवा पंजिका को ऑनलाइन करने की है।
इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को मिलने वाले सभी प्रकार के अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और अधिकारियों को अवकाश की ऑनलाइन संस्तुति करने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। योजना का उद्देश्य यह है कि जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसे मिलने वाले सभी प्रकार के लाभों के लिए कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। सॉफ्टवेयर की मदद से उसके जीपीएफ, पेंशन व अन्य लाभों से संबंधित प्रक्रिया एक निश्चित अवधि में स्वत:स्फूर्त होती चली जाएगी।
छह महीने में पेपरलेस हो जाएगी वेतन प्रक्रिया
वित्त विभाग ने वित्तीय भुगतान और सेवा संबंधी प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पेपरलेस करने का लक्ष्य बनाया है। इससे श्रम और कागज की खपत भी कम होगी और समय भी बचेगा।
मोबाइल पर डाउनलोड कर सकेंगे एप्लीकेशन
आईएफएमएस और एचआरएमएस के तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की योजना है। इस एप्लीकेशन से अधिकारी, कर्मचारी और सरकारी कार्यों से जुड़ी एजेंसियां मोबाइल पर ही खुद से संबंधित मामलों का अपडेट जान सकेंगे। एप्लीकेशन के माध्यम से वे पोर्टल पर जाएंगे, जिसके डेश बोर्ड पर दिए गए विकल्पों के हिसाब से वे सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
दो महीनों में हमने आईएफएमएस की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब दूसरे चरण के तहत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। हमारा प्रयास है कि इसे एक जुलाई से शुरू कर दिया जाए। छह महीने में पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस करने का हमारा लक्ष्य है।
-अरुणेंद्र सिंह चौहान, अपर सचिव, वित्त
