Uttarakhand Election 2022: लोकलुभावन घोषणा पत्र की चाभी से कांग्रेस की सत्ता का ताला खोलने की तमन्ना
कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस किया गया है। नौकरी के साथ नए रोजगार सृजन के कई चमचमाते वादों का जिक्र किया गया है।
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Add as a preferredकांग्रेस के लोकलुभावन घोषणा पत्र की चाभी से सत्ता का ताला खोलने की तमन्ना साफ दिखती है। चारधाम-चार काम उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र के रूप में सामने आए पार्टी के घोषणा पत्र में जहां युवा व महिला वोट बैंक को साधने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगाई गई है। वहीं, वृद्धा पेंशन, सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों के संविदा-आउटसोर्स कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों, मजदूरों, कारोबारियों, छोटे-बड़े तबकों-समूहों समेत सभी वर्गों को वायदों से रिझाने की कोशिश की गई है।
कई चमचमाते वादों का जिक्र
घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस किया गया है। नौकरी के साथ नए रोजगार सृजन के कई चमचमाते वादों का जिक्र किया गया है। राज्य में 28 हजार रिक्त पदों को भरने, सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत वृद्धि का सपना भी दिखाया गया है। तीन वर्ष से अधिक अवधि के बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिए जाने की बात कही गई है। प्राथमिकता के आधार पर पुलिस भर्ती और महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है।
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स्वरोजगार के लिए भी आर्थिक और तकनीकी संसाधन, सिडकुल में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार और इस पर नजर रखने के लिए कमेटी के गठन की बात कही गई है। वहीं ग्रुप फोर की नियुक्तियों को पुन: प्रारंभ करने, स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने का वादा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लाक में एक मिनी स्टेडियम स्थापित करने, और पर्यटन पुलिस फोर्स के गठन की भी घोषणा की गई है।
महिलाओं को रिझाने के लिए बसों में मुफ्त यात्रा, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए 28 किस्म के व्यवसाय चिह्नित हैं। उद्योगों में महिलाओं को 50 प्रतिशत नौकरी देने वालों को करों और विद्युत दरों में छूट मिलेगी। सात विभागों में महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने का वादा किया गया है।
महिलाओं को सिखाएंगे एंड्रायड फोन चलाना
पूर्व सीएम हरीश रावत की पूर्व में की गई एक घोषणा को भी प्रतिज्ञापत्र में जगह दी गई है। 18 से 40 वर्ष आयुवर्ग की महिलाओं के लिए रोजगार में सहूलियत के लिए एंड्रायड मोबाइल के प्रशिक्षण की बात कही गई है।
व्यापारियों के लिए पेंशन योजना
एक करोड़ के वार्षिक से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन की व्यवस्था होगी। छोटे अति लघु व्यापारी, रेहड़ी, खोखे-पटरी के दुकानदारों की समस्याओं के समाधान के लिए नीति बनाने और स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाए जाने का भी जिक्र किया गया है। प्रदेश में व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना को 10 लाख रुपये तक करने और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में दो माह के भीतर मुआवजा देने की घोषणा की गई है।
उपनल कर्मियों की नौकरी होगी पक्की
कांग्रेस के घोषणा पत्र में लंबे समय से उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को पक्की नौकरी, लोनिवि में संविदा पर कार्यरत 304 जेई को तदर्थ नियुक्ति प्रदान कर नियमित ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। वहीं पीआडी व अन्य आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को विनियमितीकरण वेतन संबंधित मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है।
मिनी सचिवालय विकसित करेंगे
गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नरी को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा तहसीलों में एसडीएम रेवेन्यू के पद सृजित कर वादों के त्वरित निस्तारण के लिए व्यवस्था की जाएगी। राज्य कर्मचारियों के लिए प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में आवासीय भवनों का निर्माण किए जाने की बात भी घोषणापत्र में कही गई है।
