Uttarakhand Chunav 2022: आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 गारंटी के साथ इन बातों को भी किया शामिल
आप के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री से घोषणा पत्र जारी किया।
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Add as a preferredउत्तराखंड में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। प्रदेश के चुनावी इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने शपथ पत्र पर इस वचन के साथ वादे किए कि यदि वह पूरे नहीं कर पाई तो राज्य का कोई भी नागरिक पार्टी पर मुकदमा दर्ज करा सकता है।
पार्टी ने अपने वचन पत्र में उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए 10 गारंटी और 119 वादे किए। वादा किया कि सत्ता में आने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। छह नए जिलों (काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार, डीडीहाट, रानीखेत और यमुनोत्री) को जिला बनाएंगे। का गठन भी किया जाएगा। प्रत्येक घर को 300 यूनिट फ्री बिजली और हर युवा को रोजगार, नौकरी न मिलने तक पांच हजार रुपये प्रति माह देंगे। 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को प्रत्येक महीने एक हजार रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जन लोकपाल बिल आएगा।
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शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पार्टी के वचन पत्र का विमोचन किया। जबकि गंगोत्री में आप के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल (सेनि.) ने वचन पत्र जारी किया। पहली बार किसी पार्टी ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए शपथ पत्र (एफिडेविट) दिया है। सत्ता में आने के बाद वादे पूरे न करने पर जनता केस दर्ज करा सकती है। शपथ पत्र पर कोठियाल ने हस्ताक्षर किए हैं।
पार्टी ने वचन पत्र में कहा गया कि हर बच्चे को विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाएगी। उत्तराखंड से भी सरकारी स्कूल के बच्चे आईआईटी और एम्स पढ़ने जाएंगे। हर गांव में मुफ्त और बेहतरीन इलाज, हर गांव तक सड़क बनाएंगे। बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने, शहीद सैनिक (सेना, अर्धसैनिक बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी के जवान) के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायका दी जाएगी। सेना से रिटायर्ड होने पर पूर्व सैनिकों को सरकारी रोजगार देंगे।
घोषणा पत्र में उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन
प्रदेश में सशक्त भू-कानून लागू लाया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए उत्तराखंडियत पेंशन लागू की जाएगी। उत्तराखंड में देश की पहली यूथ असेंबली का गठन किया जाएगा। शिक्षा का बजट बढ़ाकर राज्य के कुल बजट का 25 प्रतिशत किया जाएगा। पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। उपनल, पीआरडी व अन्य संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, महिला कल्याण की दिशा में सतत प्रयासों के लिए अलग महिला बजट जारी किया जाएगा।
प्रदेश में देश की पहली पहाड़ी कृषि नीति लागू करने का वादा किया गया। इसके अलावा गेहूं व धान 2500 रुपये और गन्ना 400 रुपये की दर से खरीदा जाएगा। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। राज्य की 50वीं वर्षगांठ पर प्रदेश में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया किया जाएगा। प्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल और वैलनेस टूरिज्म का हब बनाने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर घोषणा कमेटी के अध्यक्ष कर्नल सुनील कोटनाला, कमेटी के उपाध्यक्ष समीर रतूड़ी मौजूद थे।
आम आदमी पार्टी जो वादे करती है, उससे ज्यादा धरातल पर काम करके दिखाती है। हमारी सरकार ने दिल्ली में जो कार्य किए हैं उनकी पूरे देश में चर्चा है। पार्टी का वचन पत्र उत्तराखंड नवनिर्माण को साकार करेगा। आप ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रख कर अपना वचन पत्र तैयार किया है। इसमें केजरीवाल की ओर से दी गई 10 गारंटी और कर्नल कोठियाल के 119 वचन शामिल किए गए हैं। पार्टी सत्ता में आने पर हर वादा पूरा करेगी। पहली बार किसी पार्टी ने अपना एजेंडा घोषित करने के साथ शपथ पत्र दिया है। यदि हम काम नहीं कर पाए तो जनता हम पर केस कर सकती है। हमारी पार्टी ईमानदार और काम करने वाली पार्टी है।
- गोपाल राय, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार
आप के मुख्य चुनावी वादे
- नौकरियों में उत्तराखंड के लोगों को 80 प्रतिशत आरक्षण देंगे।
- 24 घंटे बिजली, पुराने सभी घरेलू बिल माफ करेंगे।
- महिलाओं को राज्य परिवहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों में मुफ्त यात्रा।
- उत्तराखंड में साहित्य, कला और सांस्कृतिक सरोकार के प्रोत्साहन के लिए गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी अकादमी का निर्माण।
- कांग्रेस व भाजपा सरकार के समय की गई नियुक्तियों की जांच कराई जाएगी।
- उत्तराखंड का लोक पर्व इगास पर घोषित करेंगे सार्वजनिक अवकाश।
- कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे।
- पुलिस कर्मचारियों को 4600 ग्रेड पे दी जाएगी।
- कला को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड फिल्म परिषद का गठन, कलाकारों के साथ फिल्म व म्युनिक वीडियो में काम करने वाले तकनीशियनों का स्वास्थ्य बीमा।
- विधानसभा के हर सत्र में एक दिन जनता दिवस के रूप में नामित किया जाएगा।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शिकायतों के समाधान के लिए हर महीने जन सेवा संवाद होगा। सरकार का एजेंडा जनता तय करेगी।
- अवैध खनन रोकने को जीरो टॉलरेंस की नीति लाएंगे।
- भ्रष्टाचार को खत्म कर प्रदेश के बजट को पांच साल में दोगुना कर एक करोड़ से ज्यादा करेंगे।
- महिला स्वयं सहायता समूह को एक लाख की आर्थिक मदद देंगे।
- पलायन रोकने और रोजगार के लिए रोजगार और पलायन विभाग का गठन।
- सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग सेंटर खोलेंगे।
- सुरक्षित प्रसव के लिए ब्लाक स्तर पर महिला स्तर पर महिला ग्राम क्लीनिक बनाएंगे।
- महिला स्टार्टअप को विशेष आर्थिक पैकेज, अविवाहित महिलाओं को निशुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण।
- हर जिले में आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस पर नियंत्रण के लिए नीति लागू करेंगे।
- गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में पांच नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में एयर एंबुलेंस सेवा शुरू करेंगे।
- सैनिकों की समस्याओं के लिए सैन्य कल्याण आयोग का गठन।
- सेना भर्ती ट्रेनिंग के लिए जनरल विपिन रावत आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट और तीलू रौतेली संस्थान का निर्माण।
- एमएसपी पर होगी सभी फसलों की खरीद। गेहूं व धान 2500 रुपये और गन्ना 400 रुपये की दर से खरीदा जाएगा।
- खेती किसानी के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। फसल खराब होने पर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा।
- उत्तराखंड में देश की पहली पहाड़ी कृषि नीति लागू की जाएगी।
- प्रदेश में खोली जाएगी पांच नई शुगर मिल, 14 दिन में किसानों को गन्ने का भुगतान।
- गढ़वाल और कुमाऊं में दो नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।
- तीर्थ पुरोहितों के लिए विशेष पेंशन और पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए सतत टूरिज्म नीति लागू करेंगे।
- उत्तराखंड की 50 वीं वर्षगांठ पर शीतकालीन ओलंपिक कराने का लक्ष्य।
- प्रदेश के हर ब्लाक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण।
- आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व फौजियों के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाई जाएगी। आपदा के लिए अलग से कोष बनेगा।
- ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, ट्रैकर, मैक्स, बस, ट्रक ड्राइवर को निशुल्क दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा।
