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Uttarakhand: शिक्षक-कर्मचारियों की संबद्धता 30 जून से पहले होगी खत्म, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश
Fri, 05 Jun 2026 11:24 PM IST
Alka Tyagi
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: Alka Tyagi
Updated Fri, 05 Jun 2026 11:24 PM IST
सार
मंत्री डाॅ.रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को शिक्षकों की संबद्धता तत्काल समाप्त कर उन्हें विद्यालयों में भेजने के निर्देश दिए।
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शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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विस्तार
शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों, कार्यालयों व विभागों में संबद्ध सभी शिक्षक-कर्मियों को वापस अपने विद्यालयों में जाना होगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धनसिंह रावत ने अफसरों को 30 जून तक सभी प्रकार की संबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, उन शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबद्धीकरण आदेश भी निरस्त किए जाएंगे, जो दूसरे कार्यालयों में तैनात हैं।
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मंत्री डाॅ.रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को शिक्षकों की संबद्धता तत्काल समाप्त कर उन्हें विद्यालयों में भेजने के निर्देश दिए। कहा कि 30 जून तक जो शिक्षक अपने मूल तैनाती स्थल पर नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। डॉ.रावत ने कहा कि अधिकांश संबद्धता केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए थी पर कई शिक्षक व कर्मचारी वर्षों से अपने मूल विद्यालयों से दूर कार्यरत हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ा है और शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
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डाॅ.रावत ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षणेत्तर कार्मिकों के सभी संबद्धीकरण आदेश भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में किसी विशेष प्रशासनिक या शैक्षणिक आवश्यकता के तहत संबद्धीकरण की जरूरत पड़ती है तो उसे नए सिरे से निर्धारित अवधि के लिए किया जाएगा, जिसकी अधिकतम अवधि केवल एक शैक्षणिक सत्र होगी।