राज्य गठन के बाद भूमि आवंटनों की जांच, पढ़ें कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

जमीन आवंटनों की जांच के लिए राजस्व मंत्री यशपाल आर्य की अगुवाई में गठित कमेटी में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल और पर्यटन मंत्री दिनेश धनै होंगे। ग्राम समाज और अन्य सरकारी जमीनें जो विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, उद्योगों, अस्पतालों और अन्य प्रयोजनों के लिए आवंटित की गई हैं, कमेटी उनके आवंटन में नियमों को परखेगी और सभी भूमि आवंटनों की जांच करके रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष तीन माह में प्रस्तुत करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोग जो सक्रिय राजनीति में है, उनके जमीनों के आवंटन को विशेष रूप से जांचा जाएगा। दोनों मंडलायुक्तों के तहत इस तरह के भूमि आवंटनों की जांच करने वाली कमेटी को भी सक्रिय किया जाएगा।

रीयल स्टेट के कुछ बड़े खिलाड़ियों को जो खुद को ईमानदार और दूसरों की छवि बिगाड़ने के कामम में लिप्त हैं, उनकी जमीनों के आवंटन को भी जांचा जाएगा। ओनिडा अग्निकांड, सहसपुर भूमि घोटाला और गोल्डेन फॉरेस्ट प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन मुख्य सचिव और डीजीपी जल्द ही करेंगे।

मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि सरकार ने किसानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा कराने वाले किसानों को बीमा प्रीमियम का आधा हिस्सा बतौर अनुदान दिया जाएगा।

स्थानीय व परम्परागत फसलों के प्रोत्साहन के लिए मंडुवा, रामदाना, उगल/फाफर, गहत/कुल्थी, काला भट्ट व तोर/अरहर को सम्मिलित करते हुए इनका उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति कुंटल तीन सौ रुपए बतौर बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फसल बीमा योजना अनुदान योजना पर सरकार के 80 लाख 42 हजार रुपए खर्च होंगे। परंपरागत फसलों के अनुदान पर सरकारी खजाने पर 10 करोड़ 81 लाख 74 हजार रुपए का भार आएगा।

गौरतलब है कि पूर्व में मंडुवा व फाफर के लिए दो सौ रुपए प्रति कुन्तल बोनस तथा रामदाना के लिए विपणन की गई मात्रा पर दो सौ रुपए प्रति कुन्तल बोनस का प्राविधान था। इसके अतिरिक्त गहत/कुल्थी, काला भट्ट व तोर/अरहर को भी योजना में शामिल करते हुए बोनस की राशि दो सौ से बढ़ाकर तीन सौ रुपए प्रति कुन्तल किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इसी तरह उत्तराखण्ड आयुर्वेद पंचकर्म सहायक सेवा नियमावली-2015 में संशोधन करने सहित महिला डेयरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड में कार्यरत संविदा कार्मियों व कम्प्यूटर ऑपरेटर स्टोर कीपर व चालकों के नियम मानदेय में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा उत्तराखण्ड आयुर्वेद पंचकर्म सहायक सेवा नियमावली-2015 के प्रस्तर संख्या 10 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के बाद सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की (जिसमें सीधी भर्ती की रिक्तियां विज्ञापित की जाए) पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

इसके अलावा उसकी उम्र 42 वर्ष से अधिक की न हो। वहीं महिला डेयरी विकास परियोजना में कार्यरत संविदा कार्मियों और कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर व चालकों के नियम मानदेय में वृद्धि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

-18 मार्च 2016 से लेकर अब तक के घटनाक्रम की न्यायिक जांच के लिए विशेष कमेटी बनेगी
-मंडुवा, रामदाना, उगल/फाफार, गहत/कुल्थी, काला भट्ट व तोर/अरहर के उत्पादन में 300 रुपए प्रति कुन्तल बोनस को मंजूरी दी गई है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषक अंश प्रीमियम पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।
- उत्तराखण्ड आयुर्वेद पंचकर्म सहायक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को सीधी भर्ती की रिक्तियां विज्ञापित होने पर आयु की गणना में राहत मिलेगी।ॉ
- महिला डेयरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड में कार्यरत संविदा कार्मिको यथा कम्प्यूटर ऑपरेटरए स्टोर कीपर व चालको के नियम मानदेय में वृद्धि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा संस्तुत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को एमडी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति को मंजूरी।
- उत्तराखड चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग के ट्यूटर, असिसटेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्य के पदों पर संविलियन नियमावली-2016 के प्रख्यापन को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग विश्लेषक माईक्त्रसेबायोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक अधिकारी/सहायक प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2011 में अंकित शैक्षित अर्हता में संशोधन को मंजूरी।

ज्यामेट्री बॉक्स और सेनेटरी नैपकीन
यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी छात्र-छात्राओं को लुभाने के प्रयास में जुटी है। लैपटॉप और साइकिल तो नहीं लेकिन मुफ्त ज्योमेट्री बॉक्स और सेनेटरी नैपकीन यहां बांटने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। यह तय किया गया है कि राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा तीन से आठ तक के सभी छात्र-छात्राओं को ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाएगा। इसी प्रकार राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को उनकी मांग के मुताबिक सेनेटरी नैपकीन मुहैया कराए जाएंगे। ये पूरी तरह निशुल्क होंगे।