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Uttarakhand: सत्र चलाने में सत्तापक्ष की मनमानी, बोले नेता प्रतिपक्ष-सरकार का मकसद सिर्फ बजट पारित करना

Wed, 19 Feb 2025 09:40 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 19 Feb 2025 09:40 AM IST
सार

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार का मकसद सिर्फ बजट पारित करना है। कहा कि सत्र चलाने में विपक्ष सत्तापक्ष की मनमानी नहीं होने देगा।

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Uttarakhand Budget Session Opposition allegation- the government aim is only to pass the budget
उत्तराखंड बजट सत्र 2025 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, सरकार का मकसद सिर्फ बजट पारित करना है। राज्य के विकास व जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार सदन में चर्चा नहीं करना चाहती है। इसी कारण सत्र की अवधि लगातार कम की जा रही है लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा।

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नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विपक्ष की सरकार से यही मांग है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। इससे पक्ष व विपक्ष के विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दों को सदन में उठा सकेंगे। कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष की ओर से कम से कम दो सप्ताह तक सत्र संचालित करने का आग्रह किया। लेकिन, सरकार संख्या बल के आधार पर एजेंडा तय कर रही है। सरकार की मंशा बजट सत्र को तीन से चार दिन चलाने की है। ऐसे में विधायक अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को नहीं उठा पाएंगे। कांग्रेस की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए सदन से सड़क तक विरोध किया जाएगा।
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नेता प्रतिपक्ष आर्य ने कहा, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज व रोडमैप होता है। लेकिन, अभिभाषण में पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं व आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई विजन नहीं है। विपक्ष की ओर से सदन में भू-कानून, स्मार्ट मीटर, गन्ना किसानों का भुगतान, आपदा प्रभावितों के पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र के मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा।

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मूल निवास और भू-कानून लागू हो : उमेश कुमार
 निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा, मूल निवास और भू-कानून लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में वह मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। विधायक ने कहा, उत्तराखंड में माफिया से जमीन बचती है और लूट-खसोट नहीं होती तो भू-कानून को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा मूल निवास को भी लागू किया जाए। राज्य के लोगों की जनभावना के अनुरूप काम होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, उन पर 19 नहीं मात्र तीन मुकदमे हैं। दुबई जाने के लिए उन्होंने कोर्ट से अनुमति ली थी।

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