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Dehradun News: प्रदेश में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क उन्नयन का तीन चौथाई कार्य हुआ पूरा
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-स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना में 300 करोड़ की पांच परियोजनाएं मंजूर
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क उन्नयन का तीन चौथाई कार्य पूरा हो चुका है। पर्यटन की स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना में लगभग 300 करोड़ की पांच परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में विभिन्न विषयों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि एक दिसंबर तक राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न घटकों के तहत 2701.64 करोड़ की परियोजना लागत के कुल 447 सड़क उन्नयन कार्य (4043.40 किमी) स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 1918.94 करोड़ रुपये के व्यय (राज्य अंश सहित) के साथ 313 सड़क उन्नयन कार्य (3212.84 किमी) पूरे किए जा चुके हैं।
पर्यटन विकास के सवाल पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रशाद योजना के तहत चिह्नित तीर्थस्थलों पर पर्यटकों के आध्यात्मिक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड में 145.28 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड में इको-परिपथ और विरासत परिपथ के तहत 145.49 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
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केंद्रीय वन, पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि मंत्रालय ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की है, जिनमें उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर भी शामिल हैं। दूसरे सवाल के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन 3000 रुपये की न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है, जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क उन्नयन का तीन चौथाई कार्य पूरा हो चुका है। पर्यटन की स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना में लगभग 300 करोड़ की पांच परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में विभिन्न विषयों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि एक दिसंबर तक राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न घटकों के तहत 2701.64 करोड़ की परियोजना लागत के कुल 447 सड़क उन्नयन कार्य (4043.40 किमी) स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 1918.94 करोड़ रुपये के व्यय (राज्य अंश सहित) के साथ 313 सड़क उन्नयन कार्य (3212.84 किमी) पूरे किए जा चुके हैं।
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पर्यटन विकास के सवाल पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रशाद योजना के तहत चिह्नित तीर्थस्थलों पर पर्यटकों के आध्यात्मिक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड में 145.28 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड में इको-परिपथ और विरासत परिपथ के तहत 145.49 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
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केंद्रीय वन, पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि मंत्रालय ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की है, जिनमें उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर भी शामिल हैं। दूसरे सवाल के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन 3000 रुपये की न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है, जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है।
