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Dehradun News: मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा राजस्व कर्मियों का कार्य बहिष्कार
Tue, 03 Nov 2026 05:46 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:46 PM IST
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- कालसी, चकराता और त्यूणी तहसीलों के राजस्वकर्मी धरने पर डटे, स्थायीकरण समेत छह मांगों को लेकर आंदोलन
संवाद न्यूज एजेंसी
कालसी। देहरादून तहसील से संबद्ध दो राजस्व उपनिरीक्षकों को मूल तहसील चकराता के लिए कार्यमुक्त किए जाने के बावजूद राजस्व कर्मियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार से तहसील मुख्यालय पर कालसी, चकराता और त्यूणी सहित तीनों तहसीलों के राजस्वकर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। कर्मियों ने लंबित मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया है।
संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र रावत ने कहा कि तीनों तहसीलों में वर्ष 2017-18 में तैनात राजस्व उपनिरीक्षकों का स्थायीकरण किया जाए। वर्ष 2013 से तैनात उपनिरीक्षकों को 13 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एसीपी का लाभ प्रदान करें। राजस्व सेवकों का स्थायीकरण और 10 उपनिरीक्षकों का रोका गया वेतन जारी किया जाए। चकराता और त्यूणी में रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों पर नियमित नियुक्तियां भी हों। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार पर धरनारत कर्मियों से वार्ता नहीं करने का आरोप लगाया। बताया कि मांगों को लेकर जिलाधिकारी को दोबारा ज्ञापन भेजा गया है। मांगें पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। इस दौरान अनिल कुकरेती, मीनाक्षी शाह, सुगंधा बिष्ट, विजय बुटोला, ईश्वरी दत्त शर्मा, मनोज नेगी और कमल वर्मा मौजूद रहे।
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कालसी। देहरादून तहसील से संबद्ध दो राजस्व उपनिरीक्षकों को मूल तहसील चकराता के लिए कार्यमुक्त किए जाने के बावजूद राजस्व कर्मियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार से तहसील मुख्यालय पर कालसी, चकराता और त्यूणी सहित तीनों तहसीलों के राजस्वकर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। कर्मियों ने लंबित मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया है।
संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र रावत ने कहा कि तीनों तहसीलों में वर्ष 2017-18 में तैनात राजस्व उपनिरीक्षकों का स्थायीकरण किया जाए। वर्ष 2013 से तैनात उपनिरीक्षकों को 13 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एसीपी का लाभ प्रदान करें। राजस्व सेवकों का स्थायीकरण और 10 उपनिरीक्षकों का रोका गया वेतन जारी किया जाए। चकराता और त्यूणी में रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों पर नियमित नियुक्तियां भी हों। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार पर धरनारत कर्मियों से वार्ता नहीं करने का आरोप लगाया। बताया कि मांगों को लेकर जिलाधिकारी को दोबारा ज्ञापन भेजा गया है। मांगें पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। इस दौरान अनिल कुकरेती, मीनाक्षी शाह, सुगंधा बिष्ट, विजय बुटोला, ईश्वरी दत्त शर्मा, मनोज नेगी और कमल वर्मा मौजूद रहे।
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