प्रदेश की पूरी कृषि भूमि का पांच वर्षों में होगा बंदोबस्त : सीएम

प्रदेश के विकास के लिए सीएम ने की 11 घोषणाएं, पारंपरिक जलस्रोतों का होगा संरक्षण
माई सिटी रिपोर्टर
देहरादून। राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह के तहत पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की संपूर्ण कृषि भूमि का आगामी पांच वर्षों में चरणबद्ध सर्वेक्षण कर बंदोबस्त करवाया जाएगा। इसमें भूमि का पुनः सर्वेक्षण और रिकॉर्ड का नवीनीकरण शामिल है। इससे जमीन के मालिकाना हक को लेकर अस्पष्टता समाप्त होगी। भूमि विवादों में कमी आएगी और कृषि ऋण लेना आसान होगा।
सीएम ने शुक्रवार को देहरादून पुलिस लाइन में प्रदेश के विकास, सुरक्षा और जन कल्याण से जुड़ी 11 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें कृषि भूमि बंदोबस्त से लेकर साइबर अपराधों की रोकथाम, फार्म फेंसिंग पॉलिसी, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण जैसी घोषणाएं हैं, जिससे राज्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। सीएम ने कहा, प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए स्टेट साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह बड़ी जरूरत बन चुकी है। राज्य में रोजाना साइबर अपराध के संगीन मामले सामने आ रहे हैं। यह सेंटर सभी जिलों की पुलिस इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करेगा और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा। ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार किया जाएगा। यह घोषणा ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अहम है। टास्क फोर्स के विस्तार से न केवल ड्रग्स की तस्करी पर लगाम लगेगी, बल्कि युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रमों को भी बल मिलेगा। राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मानदेय पर रखी गई भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। यह भोजन माताओं के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कोष उनके आकस्मिक खर्चों, स्वास्थ्य और भविष्य की जरूरतों में सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राज्य में जंगली जानवरों एवं आवास पशुओं से कृषि व फसलों की सुरक्षा के लिए फार्म फेंसिंग पॉलिसी लाई जाएगी। जंगली जानवरों से फसल को होने वाला नुकसान पहाड़ में खेती छोड़ने का एक बड़ा कारण है। यह नीति किसानों को सुरक्षित बाड़ लगाने में आर्थिक सहायता देगी, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष कम होगा और किसानों का पलायन रुकेगा।
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अंदर
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यह भी कीं घोषणाएं
- पारंपरिक धारे, नौले आदि प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन सौंदर्यीकरण के लिए विशेष संवर्धन योजना प्रारंभ की जाएगी। | यह घोषणा जल संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धारे और नौले पहाड़ में पानी के मुख्य स्रोत हैं। उनके पुनर्जीवन से पेयजल की समस्या दूर होगी और भूजल स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।

- उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थाओं के छात्र-छात्राओं में कौशल विकास के लिए ऑनलाइन स्किल कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे तथा सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, मैनेजमेंट, नेट आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। | इस कदम से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग मिल सकेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
- मानसखंड माला मिशन की तर्ज पर ही केदारखंड माला मिशन का विकास किया जाएगा। केदारखंड माला (गढ़वाल क्षेत्र) के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इससे पर्यटन का विकास होगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- आदर्श चंपावत की तरह आदर्श रुद्रप्रयाग जनपद का विकास किया जाएगा। इससे समान और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- कुमाऊं के शारदा कॉरिडोर व आदि कैलाश तथा गढ़वाल के अंजनी सैण एवं बेलाकेदार क्षेत्र को स्प्रिचुअल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इन धार्मिक और प्राकृतिक महत्व के क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- प्रत्येक जिला अस्पताल में टाइप-1 डायबिटीज के लिए विशेष क्लीनिक खोले जाएंगे और 15 वर्ष तक के बच्चों की डायबिटीज स्क्रीनिंग मुफ्त की जाएगी।