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Dehradun News: शिक्षक संघ ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, टीईटी पर मिला आश्वासन
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- संगठन ने सीएम से कहा, टीईटी से शिक्षकों को रखा जाए मुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर उन्हें लंबित मांगों से अवगत कराया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा, मुख्यमंत्री ने टीईटी सहित विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिले शिक्षकों ने कहा, वेतन विसंगति को दूर किया जाए, चयन प्रोन्नत वेतनमान पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। इसके अलावा त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू की जाए, जूनियर हाईस्कूलों का अलग से संचालन और प्रधानाध्यापक के पद सृजित किए जाएं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीईटी के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से शिक्षकों के साथ है। विद्यालयी समय सारणी और जनगणना ड्यूटी से शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के मसले पर भी मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने 5400 ग्रेड-पे प्राप्त शिक्षकों को बोनस भुगतान और तीन अनिवार्य पदोन्नति की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संरक्षक सतीश घिल्डियाल, कोषाध्यक्ष मनोज शाह, मीडिया प्रभारी विपिन मेहता आदि शामिल रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर उन्हें लंबित मांगों से अवगत कराया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा, मुख्यमंत्री ने टीईटी सहित विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिले शिक्षकों ने कहा, वेतन विसंगति को दूर किया जाए, चयन प्रोन्नत वेतनमान पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। इसके अलावा त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू की जाए, जूनियर हाईस्कूलों का अलग से संचालन और प्रधानाध्यापक के पद सृजित किए जाएं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीईटी के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से शिक्षकों के साथ है। विद्यालयी समय सारणी और जनगणना ड्यूटी से शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के मसले पर भी मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने 5400 ग्रेड-पे प्राप्त शिक्षकों को बोनस भुगतान और तीन अनिवार्य पदोन्नति की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संरक्षक सतीश घिल्डियाल, कोषाध्यक्ष मनोज शाह, मीडिया प्रभारी विपिन मेहता आदि शामिल रहे।
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