पढ़िए, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर लगाया जुर्माना

राज्य में खाली पदों को न भरे जाने के कारण जो दिक्कतें पेश आ रही थीं, उस पर कोर्ट का ध्यान गया है। सख्त आदेश हुए, तो सारी प्रक्रिया शुरू हो गईं। फिर चाहे मामला बाल अधिकार संरक्षण आयोग के खाली पदों का हो या फिर नगर निकायों में एक्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी ईओ की कमी का। अब सभी मामलों में झटपट कार्रवाई हो रही है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पांच सदस्यों के पद खाली रहना सरकार पर भारी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को चार सप्ताह के भीतर इन पदों को भरने के आदेश दिए हैं। इस स्थिति से खफा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया है। सकते में आई उत्तराखंड सरकार अब इन पदों को तेजी से भरने में जुट गई है। इसके लिए बनी हाई पावर कमेटी की मीटिंग एक मई को बुलाई गई है। कमेटी की अध्यक्ष बाल विकास मंत्री रेखा आर्य हैं। सरकार का कहना है कि पद भी भरे जाएंगे और जुर्माना भी।

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो ढांचा है, उसमें एक अध्यक्ष के अलावा छह सदस्य हैं। आयोग के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस सरकार के जमाने में नियुक्त योगेंद्र खंडूड़ी काम कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान पिछले दिनों आयोग के पांच पद खाली हो गए थे। इन्हें भरा नहीं गया। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई, जिसमें पूरे देश में बाल संरक्षण आयोग के खाली पदों की स्थिति पर चिंता जताई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस इस रिट पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड के लिए आदेश जारी किए हैं। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसकी पुष्टि की है। सरकार ने इन पदों को भरने के लिए हाई पावर कमेटी की मीटिंग एक मई को बुलाई है। बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में प्रमुख सचिव न्याय और प्रमुख सचिव श्रम भी शामिल हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्य के अनुसार सरकार का प्रयास है कि दो से तीन सप्ताह में ही इन पदों को भर लिया जाए।