विकासनगर। तीन सूत्री मांगों को लेकर भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच का तहसील में धरना मंगलवार को छठे दिन भी जारी रहा। मंच ने तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर आंदोलन को धार देने के लिए अनुशासित समिति का भी गठन किया गया।
राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर ने कहा कि मंच हथियारी परियोजना के विस्थापितों की अनुग्रह राशि के बकाये का ब्याज सहित भुगतान, धान और गन्ना किसानों का भुगतान और मटोगी में चारागाह की भूमि को कब्जामुक्त कराने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में डाकपत्थर से लेकर कुल्हाल तक शक्ति नहर के दोनों तरफ 15 फीट ऊंची रेलिंग लगाने, दाइयों का लंबित शासनादेश जारी करने और हथियारी परियोजना बनने के दौरान ब्लास्टिंग से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का शीघ्र मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है। उन्होंने तहसील प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब तक किसी ने आंदोलनकारियों की सुध नहीं ली। अनुशासित समिति में अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, सचिव सुरेश कुमार और कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह नेगी को बनाया गया। धरना देने वालों में स्वराज चौहान, लक्ष्मी देवी, विमला देवी, दौलत सिंह, विपिन कुमार, धनीराम, विकेश कुमार, श्यामलाल, जनक, सुरेंद्र सिंह, गंभीर सिंह, रोहित तोमर, महेंद्र सिंह, जगदीश सिंह, लालाराम पाल, श्रीपाल, सुरेंद्र कुमार, नीमा देवी और निर्मला देवी शामिल रहे।