अब यहां भी जरूरी होगा आधार कार्ड, जरूर पढ़ें वरना रहेंगे परेशान
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आधार कार्ड अब और ज्यादा जरूरी होने जा रहा है। अब आधार कार्ड भूमि फर्जीवाड़ा भी रोकेगा। रिकार्ड में हेराफेरी कर भूमि का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रदेश सरकार अब ‘आधार नंबर’ का भी सहारा लेगी। शासन स्तर पर जमीन मालिक के रिकार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की योजना पर मंथन शुरू हो गया है। शासन स्तर पर मंगलवार को इस संबंध में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार के स्तर पर भूमि के रिकार्ड के आधुनिकीकरण की योजना पर पिछले एक साल से काम चल रहा है। नेशनल लैंड रिकार्ड मार्डनाइजेशन प्रोग्राम (डिजिटल इंडिया) में पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद पहले से शामिल हैं। अब बाकी 11 जिलों को भी योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है।
केंद्र को इसके लिए 15.22 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि भूमि संबंधी रिकार्ड के डिजिटलाइजेशन के साथ उसे जमीन मालिक के आधार नंबर से भी लिंक किया जाए। अब सरकार डिजिटलाइजेशन के साथ-साथ आधार नंबर को भी लिंक करेगी।
आसान नहीं होगा फर्जीवाड़ा
भारत सरकार की योजना के हिसाब से उत्तराखंड सरकार ने भू रिकार्ड से संबंधित डिजिटल योजना को यदि लागू कर दिया तो भूमि के फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। जमीन के मालिक से लेकर खरीददार तक भूमि की लोकेशन और उसकी खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों का ऑनलाइन अवलोकन कर सकेंगे। भूमि की सेटेलाइट तस्वीर के जरिये उसकी सही लोकेशन को क्रास चेक कर सकेंगे।
मगर कठिन है सर्वे की डगर
यह कवायद बेशक आम लोगों के हितकर साबित होगी, मगर इसके लिए सर्वे का काम शुरू करना इतना आसान नहीं है। राजस्व विभाग के अफसरों की मानें तो इस अभियान को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार को गुजरात और बिहार की तर्ज पर सर्वे के पारंपरिक तरीकों को बदलना होगा। इसके लिए तीन आधुनिक विकल्प हैं। पहला ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) और तीसरा एरियल सर्वे। गुजरात में ईटीएस से सर्वे हो रहा है।
भू स्वामी को उसकी जमीन के रिकार्ड लिंक करने के प्रस्ताव है। इसे लेकर एक बैठक रखी गई है। दो जिलों में रिकार्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। 11 और जनपदों का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है।
- जीएस गुणवंत, स्टॉफ ऑफिसर, राजस्व परिषद
