उत्तराखंड: समाज कल्याण विभाग के आठ अफसरों का तबादला, प्रधानाचार्यों को आयोगों का सचिव बनाया
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वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत समाज कल्याण विभाग के आठ अफसरों का तबादला कर दिया गया है। जारी तबादला सूची को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विभाग ने आश्रम पद्धति के एक प्रधानाचार्य को दो-दो आयोगों के सचिव पद का जिम्मा सौंप दिया है।
मजेदार बात यह है कि विभाग के पास इस पद के योग्य अफसरों की उपलब्धता थी। इतना नहीं हल्द्वानी में अपर निदेशक के पद पर तैनात एक अफसर को आयुक्त दिव्यांगजन के साथ बगैर पद के सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव समाज कल्याण एल. फैनई की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विपिन चंद्र रतूड़ी को सचिव अनुसूचित जाति आयोग एवं सचिव अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है।
संवर्गीय पद होने की वजह से शासन इन पदों पर सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों को तैनात कर सकता था। विभाग ने हल्द्वानी स्थित निदेशालय में सहायक निदेशक पद पर तैनात एनके शर्मा को देहरादून में आयुक्त दिव्यांगजन का सहयोग करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। जबकि आयुक्त दिव्यांगजन के पास ऐसा कोई पद नहीं है।
इसके अलावा विभाग ने सहायक निदेशक कांतिराम जोशी का तबादला आदेश भी निरस्त कर दिया है। जोशी को 13 जून 2018 को जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर पिथौरागढ़ भेजा गया था।
लेकिन जोशी ने पिथौरागढ़ जाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि जिले में उनके स्तर का कोई पद ही नहीं है। वे करीब छह महीने अवकाश पर रहे और विभाग से उन्होंने बार-बार तबादला आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।
उनके अनुरोध पर शासन ने तबादला आदेश निरस्त किए। इनके अलावा जिला समाज कल्याण अधिकारी चमोली भेजे गए अमन अनिरुद्ध का तबादला निरस्त करते हुए उन्हें नैनीताल भेजा गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी चंपावत दर्शन दास आर्य का तबादला उत्तरकाशी के प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी पद पर किया गया है।
नैनीताल के प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह सामनंत को प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी चंपावत बनाया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी हेमलता पांडेय को प्रभारी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ व नोडल अधिकारी आईटी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है। जनजाति कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक योगेंद्र रावत को संयुक्त निदेशक समाज कल्याण व दोनों विभागों का नोडल अधिकारी न्यायालीय प्रकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है।