उत्तराखंड में छह नगर निगमों से जुड़ेंगे डेढ़ सौ गांव!
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नगर निकायों की सीमा विस्तार के लिए सरकार उत्साहित है। नगर निकाय भी कम उत्साहित नहीं है। इन स्थितियों के बीच, छह नगर निगमों के साथ आने वाले दिनों में डेढ़ सौ गांव जुड़ सकते हैं।
बृहस्पतिवार को मेयर कान्फ्रेंस में चर्चा के दौरान इस तरह की तस्वीर उभरकर सामने आई है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि 15 मई तक कितने प्रस्ताव शासन को मिलते हैं। इसके अलावा, तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कितने प्रस्तावों पर शासन की मुहर लग पाती है।
अगले साल उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। सरकार की कोशिश है कि इससे पहले सीमा विस्तार पर ठोस कार्रवाई होते दिखे। नगर विकास मंत्रालय ने सीमा विस्तार के लिए तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सीमा विस्तार की आवश्यकता महसूस करने वाले सभी नगर निकायों से 15 मई तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने साफ किया है कि नए नगर निकाय भी बनाए जाएंगे। इस क्रम में ऋषिकेश और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की तैयारी शुरू होने जा रही है। इसके अलावा, वे बड़ी ग्राम पंचायतें, जो कि मिजाज से शहर-कस्बे में तब्दील हो चुकी हैं, उन्हें नगर निकाय का दर्जा दिया जा सकता है।
नगर विकास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में नगर निगम मेयरों की कान्फ्रेंस में सीमा विस्तार पर गहनता से चर्चा की गई। सभी मेयरों की ये सामूहिक राय उभरी कि उनके नगर निगमों में सीमा विस्तार की जरूरत है। इस क्रम में करीब डेढ़ सौ गांवों को नगर निगम में शामिल करने की जरूरत महसूस की गई।
आमदनी बढ़ाने पर भी हुई गंभीर चर्चा
दून, हरिद्वार, रुडकी, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर नगर निगमों के आस-पास के करीब डेढ़ सौ गांवों के प्रस्ताव अब बोर्ड से पास होकर शासन पर आ सकते हैं। इनमें देहरादून, हरिद्वार जैसी जगहों में 40 से 50 गांवों के प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं।
रुड़की जैसे नगर निगम में प्रस्तावों की संख्या आठ से दस तक पहुंच सकती है। बैठक में मेयर विनोद चमोली-देहरादून, मनोज गर्ग-हरिद्वार, यशपाल राणा-रुड़की, डा जोगेंद्र रौतेला-हल्द्वानी, ऊषा चौधरी-काशीपुर और सोनी कोरी-रुद्रपुर ने सुझाव रखे। सचिव शहरी विकास अरविंद सिंह ह्यांकी के अलावा कई अन्य अफसर इस मौके पर मौजूद थे।
आमदनी बढ़ाने पर भी हुई गंभीर चर्चा
कान्फ्रेंस में निगमों की आमदनी बढ़ाने पर भी गंभीर चर्चा हुई। मांग की गई कि विनियमित क्षेत्रों में निकायों को डेवलपमेंट चार्ज लगाने का अधिकार मिले। इसके अलावा निगमों में पेंशन के एरियर के वन टाइम सेटेलमेंट की व्यवस्था की जाए। 14 वें वित्त आयोग से अतिरिक्त बजट की अपेक्षा भी की गई।
कुछ मेयरों ने खनन और शराब कारोबार से निकायों को रायल्टी की वकालत की। नगर विकास मंत्री ने कहा कि बोर्ड आय बढ़ाने के लिए नए नियमों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करे। बैठक में सबको आवास योजना का सर्वे 15 मई तक पूरा करने के अफसरों को निर्देश दिए गए। साथ ही उनसे 31 मई तक इसे भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी कहा।
