केरोसिन से जुड़ी इस खबर ने मचाई खलबली, पेट्रोलियम मंत्री के खत ने खोले कई राज

केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को दिए जा रहे करीब ढाई करोड़ लीटर केरोसिन में से एक करोड़ लीटर से ज्यादा केरोसिन वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंच ही नहीं रहा है। राज्य सरकार की ओर से केरोसिन का कोटा बढ़ाए जाने की मांग पर  केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान के  उत्तराखंड सरकार को भेजे पत्र ने यह सच बेपर्दा कर दिया है। जानकार कहते हैं कि केरोसिन की यह मोटी मात्रा वास्तविक उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रही तो जाहिर है कि इसकी कालाबाजारी हो रही होगी।

मिलावट आदि कामों मे इसका इस्तेमाल करके मोटा मुनाफा कमाया जा रहा होगा। तय है कि यह सुनियोजित धंधा जिम्मेदार अधिकारियों की सरपस्ती के बिना संभव नहीं है।
 बीते दिनों केंद्र सरकार से केरोसिन की कमी होने की बात कहते हुए राज्य का कोटा बढ़ाए जाने की बात कही गई थी। इसके जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक पत्र राज्य सरकार को हाल ही मिला है। इसमें जो तथ्य दिए हैं, वे हैरान करने वाले हैं।

कहा गया है कि उत्तराखंड को दिए जाने वाले कुल कोटे में से लगभग 44 फीसदी केरोसिन उन परिवारों को उपलब्ध ही नहीं हो रहा है, जिन्हें इसे आवंटित किए जाने की व्यवस्था है। प्रधान के पत्र का निहितार्थ निकाले तो राज्य में प्रति वर्ष एक करोड़ लीटर केरोसिन का गोलमाल कर इसे अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है।  

जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के उन राशन कार्ड धारकों को केरोसिन वितरित किए जाने की व्यवस्था है, जिनके पास घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) का कनेक्शन नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में दो लीटर प्रति कार्ड और मैदानी क्षेत्र में एक लीटर प्रति कार्ड के हिसाब से तेल दिया जाता है।