आदेश जारी, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

उत्तराखंड की जिला पंचायतों के छह सौ से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे पड़ने वाले वित्तीय भार को जिला पंचायतें स्वयं अपने संसाधनों से वहन करेंगी। इसके लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

बुधवार को प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग मनीषा पंवार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से दिया जाएगा। जिला पंचायतों में सातवां वेतनमान लागू होने से अवशेष वेतन का भुगतान 28 दिसंबर 2016 को जारी अधिसूचना में निहित व्यवस्था के तहत एक जनवरी 2017 से नकद देय होगा। इसके साथ एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 का अवशेष वेतन भत्तों व एरियर भुगतान के अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।