पर्यटन विकास के लिए उत्तराखंड की इस झील में चलेगा सी प्लेन, जल्द होगा एमओयू
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पर्यटन विकास के लिए टिहरी झील में सी प्लेन उतारने की महत्वकांक्षी योजना एक कदम और आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना को सैद्घांतिक मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड के अफसरों की दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक में दोनों पक्षों के बीच मंजूरी के कागजात पर हस्ताक्षर किए गए। अब जल्द ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। इसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।
सी प्लेन के मसौदे को कैबिनेट ने दिसंबर 2018 में मंजूरी दे दी थी। इसी कैबिनेट में सी प्लेन के ईंधन पर वैट 20 की जगह 10 फीसदी करने का निर्णय भी लिया गया था। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद राज्य सरकार ने इस योजना पर तेजी दिखाई।
केंद्र सरकार के अफसरों के साथ इस योजना पर की बात
दिल्ली में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और नागरिक उड्डयन विभाग के अपर सचिव आर राजेश कुमार ने केंद्र सरकार के अफसरों के साथ इस योजना पर बात की। इसी दौरान योजना को सैद्घांतिक मंजूरी प्रदान की गई। नागरिक उड्डयन के अपर सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि जल्द ही अब केंद्र और राज्य के बीच एमओयू साइन करने की तैयारी है।
इसके बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। इसमें एयर रूट से लेकर हेली एयर ड्रोम, उपकरण तमाम सारी बातों की स्थिति साफ की जाएगी। उन्होंने कहा कि सी प्लेन की खरीद के संबंध में भी इसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
ढाई एकड़ जमीन देने का पहले ही निर्णय
इस योजना के लिए ढाई एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का राज्य सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है। साथ ही ये व्यवस्था भी की जा रही है कि यदि अपेक्षित पर्यटक नहीं पहुंचे और नुकसान होता है तो 80 फीसदी क्षतिपूर्ति केंद्र और 20 फीसदी राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि सी प्लेन योजना टिहरी झील के प्रमोशन के साथ ही पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
