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टूट रहा सचिन तेंदुलकर का 'आशियाना', भारी पुलिस बल तैनात
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 04 Oct 2017 08:18 AM IST
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dahlia bank house
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क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का 'आशियाना' मंगलवार को टूटना शुरू हो गया। इस दौरान ढहलिया बैंक में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। कैंट बोर्ड की टीम के आने से पहले ही ढहलिया बैंक के मालिक संजय नारंग ने बंगले को तोड़ना शुरू कर दिया था। मीडिया को गेट के बाहर ही रोका गया है।
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सचिन तेंदुलकर के मित्र संजय नारंग का ‘आशियाना’ ढहलिया बैंक को तोड़ने की कार्रवाई मंगलवार की सुबह शुरू हुई। कैंट बोर्ड लंढौर के सीईओ जाकिर हुसैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए ढहलिया बैंक का ध्वस्तीकरण शुरू किया जाएगा।
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ध्वस्तीकरण को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान पुलिस के लगभग 100 जवान तैनात रहेंगे। एंबुलेस, फायर ब्रिगेड के साथ ही जेसीबी मशीनें भी मंगवा ली गई हैं। हुसैन ने बताया कि ढहलिया बैंक के ध्वस्तीकरण में 15 दिन लग सकते हैं। इस दौरान कैंट बोर्ड की ओर से गठित टीम मौके पर मौजूद रहेगी। इसमें सीईओ जाकिर हुसैन, कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष महेश चंद्र के साथ कैंट बोर्ड के अन्य दो अधिकारी शामिल रहेंगे।
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बता दें कि ढहलिया बैंक सजंय नारंग का बंगला है, लेकिन स्थानिय लोग इसे सचिन तेंदुलकर का बंगला बताया जाता है।
रक्षा मंत्रालय के विभाग की परिधि में आता है ये बंगला
nainital high court
- फोटो : google
28 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में फैले ढहेलिया बैंक में अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने कैंट बोर्ड को दिया था। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ संजय नारंग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई याचिका को चुनौती दी थी, जिसके बाद कैंट बोर्ड ने केविएट दाखिलकर अपना पक्ष सुनने की अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय नारंग की याचिका को खारिज कर 18 सितंबर को ढहलिया बैंक में कराए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए संजय नारंग को 15 दिन का समय दिया था।
यह रक्षा मंत्रालय के विभाग आईटीएम के नजदीक पचास मीटर की परिधि में आता है जो विभागीय मानकों के अनुसार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय नारंग की याचिका को खारिज कर 18 सितंबर को ढहलिया बैंक में कराए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए संजय नारंग को 15 दिन का समय दिया था।
यह रक्षा मंत्रालय के विभाग आईटीएम के नजदीक पचास मीटर की परिधि में आता है जो विभागीय मानकों के अनुसार नहीं है।