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Dehradun News: आपत्तियां दूर कर जल्द जारी करें हरिद्वार-रुड़की महायोजना
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-सचिव आवास ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। हरिद्वार-रुड़की मास्टर प्लान 2041 पर आई आपत्तियों का जल्द निस्तारण होगा। सचिव आवास ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में जल्द मास्टर प्लान जारी करने के निर्देश दिए।
मंगलवार को सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने बैठक में हरिद्वार एवं रुड़की क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को देखते हुए महायोजना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की। इसमें भूमि उपयोग, आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित विकास, यातायात प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। चीफ टॉउन एंड कंट्री प्लॉनर शशि मोहन श्रीवास्तव ने योजना की बाबत जानकारी दी।
हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके तहत हरिद्वार महायोजना के लिए लगभग 350 और रुड़की महायोजना के लिए लगभग 550 सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। सचिव ने सभी आपत्तियों और सुझावों पर बिंदुवार चर्चा कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। हरिद्वार-रुड़की मास्टर प्लान 2041 पर आई आपत्तियों का जल्द निस्तारण होगा। सचिव आवास ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में जल्द मास्टर प्लान जारी करने के निर्देश दिए।
मंगलवार को सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने बैठक में हरिद्वार एवं रुड़की क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को देखते हुए महायोजना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की। इसमें भूमि उपयोग, आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित विकास, यातायात प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। चीफ टॉउन एंड कंट्री प्लॉनर शशि मोहन श्रीवास्तव ने योजना की बाबत जानकारी दी।
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हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके तहत हरिद्वार महायोजना के लिए लगभग 350 और रुड़की महायोजना के लिए लगभग 550 सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। सचिव ने सभी आपत्तियों और सुझावों पर बिंदुवार चर्चा कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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