'उत्तराखंड सरकार की गुलामी कर रहा यूपीसीएल'

सुनवाई में उपभोक्ताओं ने अपनी सारी पीड़ा सामने रखी। वे उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) से सबसे ज्यादा नाराज नजर आए। साथ ही उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) और पावर ट्रांसमिशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) के टैरिफ दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी तर्कों के साथ सवाल उठाए। 

उपभोक्ताओं ने कहा कि ऊर्जा निगम सुविधाएं बढ़ाते नहीं हैं, बस अनापशनाप खर्च बढ़ाकर उसे टैरिफ में जोड़ दिया जाता है। प्रस्तुत है चकराता रोड स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के सभागार में आयोजित जन सुनवाई में कुछ उपभोक्ताओं की शिकायतें और सुझाव...

यूपीसीएल विद्युत दरों को बढ़ाने के पीछे घाटे में होने का तर्क दे रहा है। निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनियमित तरीके से फ्री बिजली क्यों दी जा रही है? मीटर नहीं होने की बात कर कनेक्शन जारी नहीं किए जाते। उपभोक्ताओं को बाजार से मीटर क्यों नहीं खरीदने देते?
- जीडी मधू

आम उपभोक्ताओं के लिए सिर्फ बिजली दरें बढ़ाने की बात होती है। वीवीआईपी के यहां बिजली नहीं जाती और आम उपभोक्ता बिजली कटौती से परेशान रहते हैं। कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत ऐसे कई वीवीआईपी हैं, जिन पर लाखों का बिजली बिल बकाया है। यूपीसीएल अधिकारियों की तरफ इशारा करते हुए, आप अगर उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप गुलामी कर रहे हैं। आठ दिन में अगर डिफॉल्टर की सूची सार्वजनिक नहीं की तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। कनेक्शन लगाने के नाम पर आम उपभोक्ताओं से पहले चार्ज लेकर निगम उसका ब्याज खाता है। ये हमारा खून चूस रहे हैं, इस विभाग को ही बंद कर देना चाहिए।
- अवधेश कौशल, रुलक संस्था के अध्यक्ष