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Dehradun News: पेंशनर्स ने 17 मार्च से दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी
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-गोल्डन कार्ड की लंबित समस्याओं का समाधान न होने पर नाराजगी
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन ने गोल्डन कार्ड धारक पेंशनर्स की लंबित समस्याओं और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान न होने पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 17 मार्च से प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
संगठन के अध्यक्ष ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी पांच सूत्री मांगें पूरी न होने पर चेतावनी दी कि 17 मार्च को प्राधिकरण के आंगन में विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कृषाली ने बताया कि अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक के चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इसके कारण कई गंभीर बीमार पेंशनर्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि निजी अस्पताल बेड खाली न होने का बहाना बनाकर बुजुर्ग पेंशनर्स को भर्ती करने से मना कर देते हैं।
पेंशनर्स ने चिकित्सा बिलों के ऑनलाइन भुगतान की जटिल प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। कहा, बिलों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने के चक्कर में तीन-चार महीने की देरी हो रही है, जिससे बुजुर्गों को मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ रहा है।
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मांग की है कि फरवरी तक के सभी बिलों का भुगतान 10 मार्च तक किया जाए। नहीं तो आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन ने गोल्डन कार्ड धारक पेंशनर्स की लंबित समस्याओं और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान न होने पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 17 मार्च से प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
संगठन के अध्यक्ष ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी पांच सूत्री मांगें पूरी न होने पर चेतावनी दी कि 17 मार्च को प्राधिकरण के आंगन में विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कृषाली ने बताया कि अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक के चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इसके कारण कई गंभीर बीमार पेंशनर्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि निजी अस्पताल बेड खाली न होने का बहाना बनाकर बुजुर्ग पेंशनर्स को भर्ती करने से मना कर देते हैं।
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पेंशनर्स ने चिकित्सा बिलों के ऑनलाइन भुगतान की जटिल प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। कहा, बिलों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने के चक्कर में तीन-चार महीने की देरी हो रही है, जिससे बुजुर्गों को मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ रहा है।
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मांग की है कि फरवरी तक के सभी बिलों का भुगतान 10 मार्च तक किया जाए। नहीं तो आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।